मुंबई : भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या डिजिटल भविष्याला ‘राइट ऑफ वे’ मंजुरीचा गंभीर अडथळा येत असून, देशाची आर्थिक राजधानी, डिजिटल शर्यतीत मागे पडू लागली आहे. मुंबईत ३.३८ कोटी वायरलेस ग्राहक असूनही, वाढीच्या वेगात दिल्ली आणि राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत मुंबई अद्याप मागे आहे. २०१४ ते २०२४ या काळात, देशाचा वायरलेस ग्राहक वाढीचा दर २२% होता, तर मुंबईचा फक्त १२% इतकाच राहिला आहे.
ओपनसिग्नलच्या २०२४ मधील डिजिटल रेडिनेस अहवालानुसार, देशातील ५० प्रमुख शहरांमध्ये मुंबई २८व्या क्रमांकावर असून, नवी मुंबई त्याहून खालच्या ३१व्या स्थानी आहे. मुंबईत ११ आंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल्स लॅण्ड होतात आणि आणखी सहा पाइपलाइनमध्ये आहेत. म्हणजेच, मुंबई केवळ देशासाठी नव्हे, तर आशियासाठीही एक महत्त्वाचे इंटरनेट गेटवे आहे. पण, या वाढत्या क्षमतेला हाताळण्यासाठी झपाट्याने फायबरायझेशन करणे आवश्यक आहे.
कायद्यांनुसार, भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी पालिकांना पुनर्स्थापन शुल्क ठरवण्याचे अधिकार आहेत.
एक मीटर फायबर टाकण्यासाठी सरासरी १६,९०२ रुपये
मुंबईमध्ये केवळ एक मीटर फायबर टाकण्यासाठी सरासरी १६,९०२ रुपये इतका खर्च होतो. दिल्लीत यासाठी केवळ ४२६ रुपये आणि हैदराबादमध्ये केवळ १८४ रुपये शुल्क भरावे लागते.
कोलकातामध्ये यासाठी केवळ १,०३२ रुपये खर्च येतो. यामुळे, टेलिकॉम कंपन्यांना मुंबईसारख्या शहरात फायबर टाकणे ४० पट महाग आणि अशक्यप्राय झाले आहे.
विद्युत खांबांवर फायबर? मुंबईत बंदी!
देशाच्या नियमांनुसार विद्युत खांबांचा वापर फायबर टाकण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ही पद्धत झपाट्याने आणि कमी खर्चात फायबरायझेशन शक्य करते. मात्र मुंबईत अनेक ठिकाणी यावर बंदी आहे. शहरातील दाट भाग डिजिटल ब्लॅकस्पॉटमध्ये रूपांतरित झाले आहेत.
डिजिटल मुंबईसाठी काय करावे लागेल?
‘राइट ऑफ वे’ची मंजुरीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि स्वस्त असावी.
फायबरायझेशनला वाहतुकीसारखीच प्राधान्य यादीत स्थान मिळावे.
पारदर्शकतेचा अभाव
पालिकेकडून अगदी छोट्या पॅचेससाठीही कोटी रुपयांची रक्कम आकारली जाते. या शुल्कांची गणना कशी केली जाते याबद्दल अत्यंत कमी पारदर्शकता आहे.
अंतर्गत अंदाजानुसार, मुंबईतील फायबर केबल टाकण्याचा खर्च देशातील इतर शहरांच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहे आणि दिल्लीच्या तुलनेत तो साधारणपणे ४० पट अधिक आहे.