लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : देशातील कॉर्पोरेट कंपन्या, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांसारख्या मोठ्या करदात्यांसाठी लवकरच स्वयंचलित करपालन प्रणाली आणली जाणार आहे, अशी माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली.
केंद्र सरकारकडून कर विभागाच्या पोर्टल्ससाठी ‘अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस’च्या (एपीआय) माध्यमातून प्रवेश खुला केला जात आहे, त्यातून या बदलाचा मार्ग खुला होत आहे. आयकर व सीमाशुल्कसाठीही एपीआय उपलब्ध करून देण्याची सरकारची तयारी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सध्या काय?
सध्या मोठ्या कंपन्यांना जीएसटी, आयकर आणि सीमाशुल्क यासाठी वेगवेगळ्या सरकारी पोर्टल्सवर माहिती तपासावी लागते. विवरणपत्रे ऑनलाईन भरली जात असली, तरी अपीलांची स्थिती तपासण्यासारखी कामे अजूनही मानवी पद्धतीने होतात.
जीएसटी संदर्भात एपीआय सुविधा आधीपासूनच उपलब्ध असून, तिच्या माध्यमातून कंपन्यांना पुरवठादारांचा एमएसएमई दर्जा तपासता येतो आणि ४५ दिवसांत देयके अदा करण्याच्या तरतुदींचे पालन स्वयंचलितपणे शक्य होते.
पुढे काय होणार?
एपीआयच्या माध्यमातून कंपन्यांच्या अंतर्गत लेखा प्रणाली थेट सरकारी कर प्रणालीशी जोडता येतील. उदाहरणार्थ, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणातील अपीलाची स्थिती थेट कंपनीच्या प्रणालीवर दिसू शकेल.
फायदा काय?
तज्ज्ञांच्या मते, या बदलामुळे मोठ्या करदात्यांसाठी करपालन अधिक जलद, अचूक आणि पारदर्शक होईल, तसेच मानवी हाताळणीवर आधारित प्रणालीऐवजी तंत्रज्ञानाधारित कर प्रशासन शक्य होईल.