मुंबई : टाटा सन्स खासगी कंंपनीच राहील या गेल्या जुलै महिन्यात केलेल्या ठरावाचा पुनर्विचार करण्यावर टाटा ट्रस्टचे अनेक विश्वस्त चर्चा करत आहेत. त्यामुळे तीन वर्षांपूर्वी देशाच्या बँकिंग नियामकाने दिलेल्या आदेशानुसार, समूहधारक कंपनीला भारतीय शेअर बाजारांमध्ये सूचीबद्ध करण्यास असलेला विरोध दूर होऊ शकेल. टाटा सन्सचे आयपीओ जारी व्हावेत, असे काही विश्वस्तांचे मत आहे.
टाटा ट्रस्ट हे टाटा सन्सचे प्रमुख भागधारक आहेत, तर अन्य भागधारक शापूरजी पालनजी हा गट अनेक वर्षांपासून टाटा सन्सच्या सार्वजनिक लिस्टिंगसाठी मागणी करत आहे. या गटाला लिस्टिंगमुळे मिळणाऱ्या लिक्विडीटीचा फायदा होईल. टाटा ट्रस्टमध्ये काही मुद्द्यांवर मतभेद झाले असून, त्याच वेळी पूर्वीच्या ठरावाचा पुनर्विचार होण्याची शक्यता आहे.
समूहावर मतभेदांचे कोणतेही परिणाम नाहीत
टाटा ट्रस्टमधील काही जणांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांची दिल्ली येथे नुकतीच भेट घेतली. मतभेदांमुळे या उद्योगसमूहावर कोणताही परिणाम होऊ देऊ नका, असे आवाहन केंद्र सरकारने टाटा ट्रस्टला केले आहे. मात्र टाटा सन्सचे लिस्टिंग करण्याचा निर्णय टाटा ट्रस्टमधील विश्वस्त बहुमताने घेतील का याबद्दल अद्याप अनिश्चितता आहे. या मुद्द्याबद्दल विश्वस्तांमध्ये मतभेद असले तरी टाटा उद्योगसमूहावर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
लिस्टिंग वादाचा आढावा :
एसपी गटाने पुन्हा एकदा टाटा सन्सच्या आयपीओची मागणी केली
कारण : पारदर्शकता आणि भागधारकांच्या मूल्यवर्धनासाठी
रिझर्व्ह बँक नियमांनुसार टाटा सन्सला सप्टेंबरपर्यंत लिस्टिंग करणे आवश्यक.
टाटा सन्स डिरजिस्ट्रेशन (नोंदणी रद्द) मागत आहे जेणेकरून नियमांपासून सुटका मिळेल.
कंपनीचे मूल्य : १५.८ लाख कोटी रुपये विश्वस्तांमध्ये विजय सिंग यांच्या बोर्डमधून हटविण्यावरून मतभेद. टाटा ट्रस्टचे टाटा सन्सवर ६६% नियंत्रण.
दोन गटांत विभागणी
सध्या टाटा ट्रस्ट दोन गटांत विभागले आहेत. चार विश्वस्त - डेरियस खंबाटा, मेहली मिस्त्री, प्रमित झावेरी आणि जहांगीर जहांगीर यांनी नामनिर्दिष्ट विश्वस्त विजय सिंग यांना टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावरून हटवण्यासाठी मतदान केले. त्यांनी मेहली मिस्त्री यांना बोर्डावर नियुक्त करण्याची सूचना केली आहे.