राज्यातील स्टील उद्योग संकटात

मालाच्या स्रोतांचा अभाव, अव्यवहार्य स्पर्धा आणि करांचा बोजा या सगळ्या गोष्टी राज्यातल्या स्टील उद्योगाच्या मुळावर आल्या असून उद्योजकच नव्हे तर हजारो कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.

मोरेश्वर मानापुरे, नागपूर
अन्य राज्यांमधील वीजदरांमधील फरक, काही राज्यांची मक्तेदारी, रुपयांच्या अवमूल्यनामुळेकच्च्या मालाच्या स्रोतांचा अभाव, अव्यवहार्य स्पर्धा आणि करांचा बोजा या सगळ्या गोष्टी राज्यातल्या स्टील उद्योगाच्या मुळावर आल्या असून उद्योजकच नव्हे तर हजारो कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.
राज्यात नागपूर, जालना, नाशिक, पुणे या शहरांत काही वर्षांआधी ६०० पेक्षा जास्त रोलिंग मिल तर १० हजार छोटेमोठे व्यावसायिक होते. गेल्या चार ते पाच वर्षांत हे प्रमाण अर्ध्यावर आले आहे. ६० टक्के मिल बंद आहेत. उर्वरित ४० टक्के कारखाने त्यांच्या क्षमतेच्या तुलनेत अर्ध्या क्षमतेने काम करत आहेत. अर्थसंकल्पात पाच टक्के प्रवेश कर लागू झाल्यामुळे थोडाफार आधार मिळेल, असा विश्वास विविध स्टील उत्पादकांनी व्यक्त केला. प्रवेश कर लावल्यानंतर ‘सेट आॅफ’ देण्याचा सरकारचा विचार आहे. हा सेट आॅफ दिला, तर प्रवेश कराचा काहीही उपयोग होणार नाही. बाहेरच्या राज्यातून स्टील येणे सुरूच राहील, अशी प्रतिक्रिया स्टील उद्योजक आणि नाग विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी लोकमतला बोलताना दिली.
छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथे लोखंड महाराष्ट्रापेक्षा ५०० ते ६०० रुपये टन लोखंड स्वस्त मिळते. शासकीय कंत्राटदार आणि बिल्डर्स रायपूर येथून लोखंड बोलवितात. १६ टनच्या एका ट्रकमागे जवळपास आठ हजार कमी लागतात. त्यामुळे महाराष्ट्रात केवळ छोटे व्यावसायिक उरले आहेत. काही वर्षांआधी रोलिंग मिलसाठी प्रचलित ‘स्मॉल फॅक्टरी एरिया’ येथील सर्व मिल बंद पडल्या आहेत.

शासनाने विजेचे दर कमी करावेत
महाराष्ट्रात उद्योगांची स्थिती दयनीय होण्यास शासनाचे वीज धोरण कारणीभूत आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये विजेचे प्रति युनिट दर ४.५ ते ५ रुपये तर महाराष्ट्रात तब्बल ९ ते ९.५ रुपये आहेत. उद्योगांचा विकास खुंटणारी ही तफावत आहे. पुढील काही वर्षात राज्यातील लघु आणि मध्यम उद्योग बंद पडतील, असा आरोप दीपेन अग्रवाल यांनी केला.