लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : यूपीआयद्वारे घेतलेल्या कर्जाचा (क्रेडिट लाइन) वापर ज्या कारणासाठी ते घेतले आहे त्याच कामासाठी करावा लागणार आहे. ३१ ऑगस्ट २०२५ पासून यासाठी नवा नियम लागू होणार आहे. उदा. जर एखाद्याने शिक्षणासाठी कर्ज घेतले असेल, तर ते पैसे फक्त शिक्षणासाठीच वापरता येतील.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने याची घोषणा केली असून सर्व बँका, यूपीआय ॲप्स आणि पेमेंट कंपन्यांना तो लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनेक वेळा ग्राहक या कर्जाचा वापर ते ज्यासाठी मिळालेले आहे, त्यासाठी करत नाही. त्यामुळे बँकेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होत होता. यूपीआय ॲप्सवरील कर्ज सुविधेचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी हा नियम लागू करण्यात येत आहे. बँका यूपीआयवर दोन लाखांपर्यंचे कर्ज देत आहेत.
काय आहेत नवे नियम?
कर्जाच्या पैशाचा उपयोग ज्या कामासाठी घेतले त्यासाठी करावा लागेल.
कर्जाच्या रकमेतील पैशाद्वारे कोणत्या व्यवहारांना मंजुरी द्यायची हे बँक ठरवेल.
चुकीच्या कारणासाठी कर्जाचा वापर झाला तर बँक तो व्यवहार रोखू शकते. सर्व यूपीआय ॲप्सना कोड सिस्टिममध्ये बदल करावा लागेल.
'नो यूपीआय, फक्त कॅश'!
बंगळुरूच्या छोट्या व्यापाऱ्यांनी जीएसटी नोटिसांच्या भीतीने यूपीआयद्वारे पैसे घेणे बंद केले असून येथे 'नो यूपीआय, ओन्ली कॅश'च्या बोर्डाचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, डिजिटल असो वा रोख, अशा व्यवहारांसाठी जीएसटी बंधनकारक असल्याचे कर विभागाने सांगितले. तसेच, जीएसटी नोंदणी व रिटर्न सुलभ करण्याचे आश्वासन दिले.
क्रेडिट लाइन म्हणजे नेमके असते तरी काय?
क्रेडिट लाइन हे एकप्रकारचे कर्जच असते. बँका आपल्या ग्राहकांना हे कर्ज आधी मंजूर करत असतात. यात क्रेडिट कार्डप्रमाणेच ग्राहकांना खर्चासाठी ठराविक रक्कम दिली जाते.
ग्राहकांना फक्त वापरलेल्या रकमेवरच व्याज भरावे लागते. यात पूर्ण रकमेवर नव्हे तर जितकी रक्कम खर्चासाठी घेतली आहे तितक्याच रकमेवर व्याज वसूल केले जाते.
गुड फेथ निगेटिव्ह चार्जबॅक : एनपीसीआयने ‘गुड फेथ निगेटिव्ह चार्जबॅक’ नियम लागू केला. यामुळे यूपीआय व्यवहार करताना पैसे अडकले तरी बँका ग्राहकांना तत्काळ रिफंड देऊ शकतील.