कार्गोसाठी वाहतुकीचा खास आराखडा  

बाहेरच्या देशात जेमतेम नऊ टक्के असलेला लॉजिस्टिक्सचा खर्च भारतात दुप्पट आहे. तो कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष धोरण आणत आहे. याअंतर्गत कार्गो कंपन्यांना वाहतुकीचा विशेष आराखडा तयार करून दिला जाईल.

मुंबई : बाहेरच्या देशात जेमतेम नऊ टक्के असलेला लॉजिस्टिक्सचा खर्च भारतात दुप्पट आहे. तो कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष धोरण आणत आहे. याअंतर्गत कार्गो कंपन्यांना वाहतुकीचा विशेष आराखडा तयार करून दिला जाईल.
लॉजिस्टिक्स उद्योगाचा केंद्राने अलीकडेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रात समावेश केला. मात्र मालवाहतूकच देशात महाग आहे. ती स्वस्त होणे गरजेचे आहे. ती कशी करता येईल, यासंदर्भात जेएनपीटी उपाध्यक्ष नीरज बन्सल यांनी ‘लोकमत’ला या धोरणाचे संकेत दिले.
कुठल्याही वस्तूच्या एकूण किमतीत लॉजिस्टिक्सचा खर्च भारतात १४ किंवा १८ टक्क्यांपर्यंत आहे. लॉजिस्टिक्समधील वाहतूक खर्च कमी झाल्यास वस्तू स्वस्त होणे शक्य आहे. यासाठी विविध प्रकारचा कार्गो जल, रेल्वे, रस्ते किंवा हवाई यापैकी कुठल्या प्रकारच्या वाहतुकीने नेता येतील, कुठल्या प्रकारच्या वाहतुकीने वस्तू स्वस्त होईल, याचा अभ्यास सुरू असून, तसा आराखडा कंपन्यांना दिला जाईल, असे बन्सल यांनी सांगितले.
कार्गो वाहून नेण्यासाठी जगभरात सर्वांत स्वस्त ०.२५ रुपये प्रति किमी खर्च जलवाहतुकीचा असतो. रस्तामार्गे या वाहतुकीचा खर्च
तब्बल तीन रुपये प्रति किमी
येतो. भारतातील ६५ टक्के कार्गो वाहतूक रस्त्याने होते. केंद्राने जलवाहतुकीची योजना आखायला सुरुवात केली आहे.

डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडॉर

या दोन्हींचा मध्यममार्ग असलेल्या रेल्वे वाहतुकीचा खर्चही तुलनेने कमी अर्थात दीड रुपया प्रति किमी आहे. भारतीय रेल्वे मात्र प्रवासीकेंद्रित असल्याने कार्गो हाताळणीत अनेकदा विलंब होतो. त्यावर काय करता येऊ शकेल, या प्रश्नाच्या उत्तरात बन्सल म्हणाले की, रेक लवकर इच्छितस्थळी पोहोचण्यासाठीच ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर’ आला आहे. तो अधिक सक्षम करून थेट बंदरांना कसा जोडता येईल, याचाही अभ्यास केला जात आहे. आगामी काळात या सर्वांचे सकारात्मक निकाल दिसतील.