कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा

२ लाख कोटींचा योजना मंजूर : ५० कोटी गरीबांना मिळेल लाभ

नवी दिल्ली : ‘आयुष्यमान भारत’ योजनेनंतर आता ५० कोटी भारतीयांना सामाजिक सुरक्षेचे कवच देणारी २ लाख कोटी रुपयांची विशेष योजना केंद्र सरकार आणणार आहे. योजना तयार करण्याचे आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कामगार मंत्रालयाला दिले आहेत. त्यासाठी अन्य वर्गांवर नवा उपकर लावण्यात येईल, असे समजते.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ती आणली जाईल, असे सांगण्यात येते. या महत्त्वाकांक्षी योजनेला पंतप्रधान कार्यालयाने हिरवा कंदिल दाखवला आहे. या योजनेद्वारे देशातील ४० टक्के गरीब कामगारांना सामाजिक सुरक्षा पुरविली जाणार आहे. यामध्ये कृषी क्षेत्राचाही समावेश असेल. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात २० हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे.

विशेष ‘सामाजिक सुरक्षा क्रमांक’
योजनेतील लाभार्र्थींना निवृत्ती वेतन, आरोग्य सुविधा, वयोवृद्ध भत्ता, अपंग भत्ता, बेरोजगारी भत्ता आणि प्रसूती भत्ता यासारखे लाभ देण्याची योजना आहे. त्यासाठी प्रत्येक लाभार्थीला स्वतंत्र ‘सामाजिक सुरक्षा क्रमांक’ दिला जाईल. ही योजना पुढील दहा वर्षात तीन टप्प्यांत राबवली जाईल. लाभार्थींना चार श्रेणीत विभागले जाईल. योजनेतील पहिले लाभार्थी सर्वाधिक गरीब कामगार असतील.

श्रेणीनिहाय
असा असेल निधी
श्रेणी १ :
गरिबी रेषेखालील. पूर्ण खर्च सरकार करेल.

श्रेणी २ :
असंघटित क्षेत्रातील कामगार. अनुदानित किमतीत मिळणार सोयी.

श्रेणी ३ :
कामगार व मालक ईपीएफप्रमाणे दरमहा निधी जमा करतील. सुविधांचा लाभ कामगारांना मिळेल.

श्रेणी ४ :
कर्मचारी पूर्णपणे स्व:तच्या पगारातून निधी उभा करेल व योजनेचा लाभ घेईल.

उर्वरित ६० टक्क्यांसाठी
सशुल्क सेवा
देशातील सर्वात गरीब ४० टक्के कामगारांना ही सुविधा देण्यासाठी सरकार स्वत: खर्च करणार आहे. उर्वरित ६० टक्के कर्मचाऱ्यांनाही या सुविधेचा लाभ घेता येईल. पण त्यासाठी त्यांना स्वत: पैसे खर्च करावे लागतील. त्यांच्या पगारातून सुविधेची रक्कम दरमहा कापली जाईल.