नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून कंबर कसली आहे. आज छोट्या छोट्या नाश्ता, दुकानांमध्येही भीम, गुगल पे, पेटीएमचे बारकोड लागलेले दिसतात. मात्र, तरीही काही दुकानदार असे आहेत की त्यांना कॅशच लागते. अशा दुकानदार, व्यापाऱ्यांवर आता संक्रांत ओढवणार आहे. केंद्र सरकार सक्तीचे पाऊल उचलणार असून 31 जानेवारीनंतर दिवसाला 5000 रुपयांचा दंड वसूल करणार आहे.
आजही अनेक ठिकाणी रोखीने व्यवहार केले जातात. डिजिटल पेमेंट सक्तीचे नसून एखाद्या ग्राहकाला जर ते करायचे असेल तर त्याला ती सुविधा देणे केंद्राने बंधनकारक केले आहे. छोटे व्य़ापारी यामध्ये पुढे आहेत. पण ज्यांची वर्षाची उलाढाल 50 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशा व्यापाऱ्यांनी याकडे कानाडोळा केला आहे. अशा व्यापाऱ्यांकडून सरकार 1 फेब्रुवारीपासून दर दिवसाला 5 हजार रुपयांचा दंड वसूल करणार आहे.
सीबीडीटीने सांगितले की, व्यापाऱ्यांना इलेक्ट्रॉनिक मोडमध्ये पैशांचे व्यवहार करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे. जर या व्य़ापारी, दुकानदारांनी 31 जानेवारी, 2020 पर्यंत डिजिटल पेमेंट सुविधा सुरू केली तर त्याला दंड द्यावा लागणार नाही. पण जर ही सुविधा सुरू केली नाही तर प्रतिदिन पाच हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे.
नुकतेच सरकारने एमडीआर शुल्क रद्द केले आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांना यापुढे हे शुल्क द्यावे लागणार नाही. या आधी काही व्यापारी, हॉटेल व्य़ावसायिकांकडून 2 टक्के जादा आकारले जात होते. ही वसुली ग्राहकांकडूनच केली जात होती.