PSU Banks: भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये (PSBs) परदेशी गुंतवणुकीची सध्याची २०% मर्यादा वाढवण्याचा विचार करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यामागील मुख्य उद्देश या बँकांना मजबूत करणे आणि त्यांना अशी संस्था बनवणं आहे, जी सहजपणे भांडवल गोळा करू शकतील. हा उपक्रम सरकारच्या व्यापक आर्थिक सुधारणा अजेंड्याचा भाग आहे, ज्याअंतर्गत सध्याच्या भू-राजकीय आव्हानं आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेदरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्याची तयारी केली जात आहे. सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा खासगी बँकांच्या तुलनेत कमी आहे. अशा परिस्थितीत, सरकारचं मत आहे की गुंतवणुकीची मर्यादा वाढल्यानं केवळ बँकांची भांडवली स्थिती मजबूत होणार नाही, तर त्यांच्या विस्ताराला आणि आधुनिकीकरणालाही गती मिळेल.
परदेशी गुंतवणूकदारांची आवड वाढेल
इकोनॉमिक्स टाइम्सच्या एका रिपोर्टनुसार, जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार (FII) आणि इतर जागतिक गुंतवणूकदारांची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये रुची आणखी वाढू शकते. यामुळे बँकांना भांडवल गोळा करणं सोपं होईल, ज्यामुळे त्यांच्या विस्ताराला आणि आधुनिकीकरणाला गती मिळेल. तज्ज्ञांचं मत आहे की परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढल्यानं केवळ आर्थिक प्रणालीवरील विश्वास मजबूत होणार नाही, तर क्रेडिट वाढीलाही प्रोत्साहन मिळेल. एकूणच, हे पाऊल बँकिंग क्षेत्राला दीर्घकाळ मजबूती देण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांच्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण बदल ठरू शकते.
Rapido मुळे अचानक Swiggy कडे आले २४०० कोटी रुपये, नक्की काय आहे प्रकरण?
अधिक माहिती काय?
भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीच्या मर्यादेचा मुद्दा खूप काळापासून चर्चेत आहे. १९९० च्या दशकात आर्थिक उदारीकरणानंतर जेव्हा बँकिंग क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीबाबत अनेक सुधारणा करण्यात आल्या, तेव्हा खासगी बँकांमधील गुंतवणुकीची मर्यादा ७४% पर्यंत वाढवली गेली. याउलट, पीएसयू बँकांसाठी ही मर्यादा केवळ २०% ठेवली गेली, जेणेकरून सरकारचे नियंत्रण या बँकांवर कायम राहील. मात्र, कालांतराने या फरकामुळे गुंतवणुकीच्या प्रवाहावर परिणाम होऊ लागला आणि परदेशी गुंतवणूकदार खासगी बँकांकडे जास्त आकर्षित होऊ लागले.
गेल्या दोन दशकांत सरकारने अनेकदा बँकिंग क्षेत्रात सुधारणांच्या दिशेनं पावलं उचलली आहेत, जसे की बँकिंग परवाना धोरणांमध्ये बदल, विलीनीकरणाच्या योजना (जसे की एसबीआयमध्ये त्याच्या सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण आणि अलीकडील पीएसयू बँकांचे मोठे विलीनीकरण) आणि भांडवल गोळा करण्याच्या नवीन रणनीती. यानंतरही, परदेशी गुंतवणुकीच्या मर्यादेत शिथिलता न मिळाल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्पर्धात्मक स्थिती कमकुवतच राहिली आहे. आता सरकारचं मत आहे की बदलत्या जागतिक परिस्थिती आणि वाढत्या भांडवली गरजा लक्षात घेता या मर्यादेत सुधारणा करणं आवश्यक झालं आहे.