Shanti Bill: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रविवारी संसदेत पारित झालेल्या शांती विधेयक 2025 (SHANTI Bill 2025) ला मंजुरी दिली. या विधेयकाचे संपूर्ण नाव Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) असे आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांसाठी दरवाजे खुले झाले असून, केंद्र सरकारचा एकाधिकार संपुष्टात येणार आहे.
2047 पर्यंत 100 GW अणुऊर्जेचे लक्ष्य
सरकारचा उद्देश 2047 पर्यंत 100 गीगावॅट अणुऊर्जा उत्पादनाचे लक्ष्य गाठण्याचा आहे. हे लक्ष्य केवळ सरकारी कंपन्यांच्या जोरावर साध्य करणे शक्य नसल्याने, खासगी क्षेत्राची मदत आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे. शांती विधेयकामुळे या दिशेने मोठे पाऊल टाकले गेले आहे.
जुने कायदे रद्द, नवी कायदेशीर चौकट
सध्याच्या Atomic Energy Act, 1962 नुसार केवळ केंद्र सरकार आणि तिच्या मालकीच्या कंपन्यांनाच अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा आणि चालवण्याचा अधिकार होता. तसेच Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 मुळे खासगी गुंतवणूकदारांमध्ये जोखीम वाढत होती.
नव्या शांती विधेयकानुसार हे दोन्ही कायदे रद्द करण्यात येत असून, अणुऊर्जा नियंत्रणासाठी नवीन आणि सुधारित कायदेशीर चौकट तयार केली जाणार आहे. यामुळे या क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक, तांत्रिक सहकार्य आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
अणुऊर्जा क्षेत्रावर अदानी समूहाची नजर
या पार्श्वभूमीवर अदानी समूह अणुऊर्जा क्षेत्रात प्रवेश करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील हा समूह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) डेटा सेंटर्स आणि त्यांना लागणाऱ्या ऊर्जासुविधा वेगाने वाढवण्यावर भर देत आहे.
गौतम अदानी यांचे पुत्र जीत अदानी यांनी निक्केई एशियाशी बोलताना सांगितले की, भारतात AI डेटा सेंटर्सची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. कमी खर्च, अनुकूल धोरणे आणि ऊर्जा नियमांतील अलीकडील बदलांमुळे भारत या क्षेत्रासाठी अनुकूल स्थान बनत आहे.
STORY | President grants assent to SHANTI bill that opens up nuclear sector for private participation
— Press Trust of India (@PTI_News) December 21, 2025
President Droupadi Murmu has granted assent to the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Bill, passed by Parliament during the… pic.twitter.com/KWzuo7swNZ
डेटा सेंटर्सची वाढती मागणी
ऑनलाइन खरेदी, डिजिटल पेमेंट्स, विविध मोबाईल अॅप्स, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि AI तंत्रज्ञानामुळे देशात डेटा वापर प्रचंड वाढला आहे. परिणामी, डेटा सेंटर्सची मागणीही वेगाने वाढत आहे.
डेटा सेंटर्स 24 तास कार्यरत असल्याने त्यांना मोठ्या प्रमाणावर वीजपुरवठ्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत अणुऊर्जा प्रकल्प बेसलोड पॉवर देऊ शकतात. शिवाय, अणुऊर्जा हा स्वच्छ ऊर्जेचा स्रोत असल्याने हरितगृह वायू उत्सर्जनात घट होऊन पर्यावरणालाही फायदा होणार आहे.
खासगी सहभागाचे फायदे
मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढेल
प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील
उत्पादन लवकर सुरू होईल
रिन्यूएबल एनर्जीला पूरक बळ मिळेल
रोजगारनिर्मिती वाढेल
वाढती वीज गरज पूर्ण होण्यास मदत होईल
अदानी समूहाचा पुढील आराखडा
मिळालेल्या माहितीनुसार, अदानी समूह AI डेटा सेंटर्ससाठी आवश्यक वीजपुरवठा करण्यासाठी आपल्या मोठ्या रिन्यूएबल एनर्जी बेसचा वापर करण्याचा किंवा थेट अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा विचार करत आहे.
Adani Green Energy ही कंपनी आधीच सौर आणि पवनऊर्जेत आघाडीवर आहे. समूहाने गुगलसाठी AI डेटा सेंटर प्रकल्पात सुमारे 5 अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. जीत अदानी यांच्या मते, जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या गरजांनुसार ऊर्जा पुरवठा करण्याची क्षमता अदानी समूहाकडे आहे आणि मागणीनुसार ऊर्जा पायाभूत सुविधा टप्प्याटप्प्याने वाढवता येतील.
अणुऊर्जेचे पुनरागमन
जीत अदानी यांनी स्पष्ट केले की, अणुऊर्जेकडे अनेक वर्षे दुर्लक्ष करण्यात आले, मात्र दीर्घकालीन वीज गरजा पूर्ण करण्यात तिची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रस्तावित मॉडेलनुसार, पॉवर प्लांट्सचे मालकी हक्क आणि ऑपरेशन अदानी समूहाकडे असतील, तर रिऍक्टरचे बांधकाम तज्ज्ञ भागीदारांकडून केले जाईल. एकूणच, शांती विधेयक 2025 मुळे भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रात नवे पर्व सुरू होण्याची चिन्हे असून, खासगी सहभागामुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान विकासाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.