SBI Fined : बँकेकडून अनेकदा ग्राहकांवर अनावश्यक शुल्क आकारले जातात. मात्र, असाच चुकीचा दंड लावल्यामुळे देशातील सर्वात मोठ्या बँकेला म्हणजेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाला एका ग्राहकास १.७० लाख रुपये भरपाई देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. दिल्लीतील एका महिला ग्राहकाने केवळ ४,४०० रुपयांच्या चुकीच्या ECS बाउंस चार्ज विरोधात १५ वर्षे कायदेशीर लढाई लढून हा ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
२००८ मध्ये दिल्लीतील एका महिलेने एचडीएफसी बँकेकडून २.६० लाखांचे कार कर्ज घेतले होते. त्यांनी मासिक ईएमआय भरण्यासाठी एसबीआयच्या करवाल नगर शाखेतून ईसीएस ऑटो-डिडक्शन सुविधा सुरू केली होती. त्यांचा मासिक ईएमआय ७,०५४ रुपये इतका होता. पण, एसबीआयने आश्चर्यकारकरित्या तब्बल ११ वेळा ईएमआय बाउंस झाल्याचे दाखवले आणि प्रत्येक वेळी ४०० दंड लावून एकूण ४,४०० रुपये वसूल केले. महिलेने त्वरित बँकेकडे तक्रार केली आणि बँक स्टेटमेंट दाखवून सिद्ध केले की, त्यांच्या खात्यात ईएमआय भरण्यासाठी नेहमीच पुरेसा बॅलन्स उपलब्ध होता. मात्र, एसबीआयने त्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले.
१५ वर्षांची कायदेशीर लढाई
बँकेने दाद न दिल्याने महिलेने २०१० मध्ये जिल्हा ग्राहक आयोगात धाव घेतली, पण तिथे त्यांचा दावा फेटाळण्यात आला. हार न मानता त्यांनी हे प्रकरण राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात नेले. तिथून हे प्रकरण पुन्हा दिल्ली राज्य ग्राहक आयोगाकडे सुनावणीसाठी पाठवण्यात आले. अखेरीस, ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिल्ली राज्य ग्राहक आयोगाने या महिलेच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल दिला.
आयोगाने SBI चा युक्तिवाद फेटाळला
एसबीआयने बाजू मांडताना सांगितले की, ईएमआय न कट होण्यामागे ईसीएस फॉर्ममधील त्रुटी कारणीभूत होती. मात्र, ग्राहक आयोगाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. "जर ईसीएस फॉर्ममध्ये त्रुटी होती, तर त्याच फॉर्मद्वारे इतर महिन्यांचे ईएमआय वेळेवर कसे कट झाले? हा युक्तिवाद तर्कसंगत नाही." एसबीआय ग्राहकाच्या खात्यात पैसे कमी होते, असा कोणताही ठोस पुरावा सादर करू शकले नाही. उलट, महिलेने बँकेचे स्टेटमेंट सादर करून प्रत्येक महिन्यात पुरेसा बॅलन्स असल्याचे सिद्ध केले.
आयोगचा मोठा आदेश
दिल्ली राज्य ग्राहक आयोगाने सेवांमध्ये कमतरता ठेवल्याबद्दल एसबीआयला दोषी ठरवले. आणि मानसिक त्रासासाठी भरपाई म्हणून १,५०,००० रुपये, दावा लढण्याचा खर्च २०,००० रुपये असे एकूण १,७०,००० रुपये देण्याचा आदेश दिला. बँकेला ही रक्कम ३ महिन्यांच्या आत जमा करावी लागणार आहे, अन्यथा त्यावर ७% वार्षिक व्याज लागू होईल. आयोगाने म्हटले की, तक्रारदार २००८ पासून या खटल्याची वेदना सहन करत आहेत. एसबीआयच्या चुकीमुळे त्यांना केवळ आर्थिकच नाही, तर मानसिक त्रास देखील झाला आहे.
वाचा - 'आयुष्मान कार्ड' आणि 'आभा कार्ड'मध्ये तुमचाही होतो गोंधळ? यातील फरक आणि फायदे माहितीये का?
ग्राहकांसाठी मोठी शिकवण
हा निर्णय लाखो ग्राहकांसाठी एक मोठे उदाहरण आहे, ज्यांना बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून चुकीचे शुल्क लावून त्रास दिला जातो. या महिलेच्या १५ वर्षांच्या संघर्षाने हे सिद्ध केले की, जर तुमच्याकडे सत्य आणि पुरावे असतील, तर तुम्ही मोठ्या बँकेलाही जबाबदार धरू शकता. ग्राहकांनी चुकीचे शुल्क लागल्यास त्वरित लेखी तक्रार करावी आणि सर्व बँक स्टेटमेंट सुरक्षित ठेवावीत.