मुंबई : भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)च्या निर्गुंवणुकीबाबत सुरू असलेल्या घडामोडींबाबत पब्लिक सेक्टर ऑफिसर्स असोसिएशनने शनिवारी पत्रकार परिषदेत चिंता व्यक्त केली. बीपीसीएलची मालमत्ता सुमारे ९ लाख ७५ हजार कोटी आहे, असे असताना ७५
हजार कोटींना विक्री केल्यास व ५३.२९ टक्के सरकारी शेअर लक्षात घेता सरकारला या विक्रीतून ४ लाख ४६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. बीपीसीएलकडे १५ हजार ८७ आऊटलेट आहेत. त्यांची किंमत १ लाख ५० हजार ८७० कोटी आहे. ३१७७ किमी पाइपलाइन आहे, त्याची किंमत ११ हजार १२० कोटी आहे. ब्रँड व्हॅल्यू २२ हजार ७०० कोटी आहे. चेंबूर येथे ५२ एकर जमीन आहे, तिची किंमत
५२०० कोटी आहे. इतर सुविधांचे जाळे मिळून एकूण मालमत्ता ९ लाख ७५ हजार ९४८ कोटी रुपयांची आहे. असे असताना सरकार बीपीसीएलची ७५ हजार कोटींना विक्री करण्याचा प्रयत्न करत आहे. खासगीकरणाच्या माध्यमातून ही कंपनी खासगी कंपनीला आंदण देण्यास संघटनेने विरोध केला आहे.
याबाबत पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्यात आले असून, सरकारने याबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली. सरकारी कंपनी असल्याने आरक्षण व सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून विविध उपक्रम राबवले जातात. या सर्वांना खासगीकरणानंतर ठप्प होण्याची भीती वर्तवण्यात आली.
फेडरेशन आॅफ आॅइल पीएसयू आॅफिसर, कॉन्फेडरेशन आॅफ महारत्न आॅफिसर असोसिएशन यांचे अमित कुमार, पी. एन. पाठक, संदीप पाटील, अनिल मेढे, सुभाष मराठे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले.
>‘खासगीकरणाचा निर्णय अयोग्य’
बीपीसीएलने २०१८-१९ मध्ये ३.३७६ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल नोंदवली आहे. सुमारे ७ हजार १३२ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवला आहे. असे असताना खासगीकरण करणे हा निर्णय अयोग्य ठरेल, असा सूर व्यक्त करण्यात आला. यामुळे सरकारला लाभ होणार नाही, उलट देशाची उत्पादन क्षमता, स्पर्धात्मकता, कमाईची सक्षमता, अशा बाबी नष्ट होतील, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.