Changes in Payroll System: नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेले चार राष्ट्रीय कामगार कायदे (लेबर कोड) आणि १ एप्रिल २०२६ पासून प्रभावी होणारा आयकर कायदा २०२५, हे प्रत्येक व्यवसायासाठी सतर्क राहण्याचे संकेत आहेत. एएनआय या वृत्तसंस्थेने पेस्क्वेअर कन्सल्टन्सी लिमिटेडच्या हवाल्यानं म्हटलंय की, जर वेळेत या नियमांचा स्वीकार केला नाही, तर मोठा दंड आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
नोव्हेंबर २०२५ पासून वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता हे चारही कायदे लागू झाले आहेत. यासोबतच, १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन आयकर कायदा लागू होत असल्यानं, हे दशकातील सर्वात मोठे 'पेरोल रिफॉर्म सायकल' मानले जात आहे.
२०२६ साठी पेरोल आणि कम्प्लायन्समधील पाच मोठे बदल
१. ५०% मूळ वेतनाच नियम
वेतन संहितेनुसार, आता कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार (महागाई भत्त्यासह) त्याच्या एकूण सीटीसीच्या (CTC) किमान ५०% असणं अनिवार्य आहे. यामुळे पीएफ योगदान वाढेल, कारण ईपीएफची गणना आता या सुधारित पगारावर होईल. ईएसआई पात्रतेच्या मर्यादेत बदल झाल्यामुळे अधिक कर्मचारी या कक्षेत येतील. तसंच, ग्रॅच्युइटी, ओव्हरटाइम आणि लिव्ह एनकॅशमेंट यांची रक्कमही वाढणार आहे. ज्या कंपन्या कमी मूळ पगार आणि जास्त भत्ते या संरचनेवर अवलंबून आहेत, त्यांना आपली वेतन रचना तातडीनं बदलावी लागेल.
२. नवीन प्राप्तिकर कायदा २०२५
१ एप्रिल २०२६ पासून, सुमारे सहा दशकं जुना आयकर कायदा १९६१ इतिहासजमा होईल आणि त्याची जागा 'आयकर कायदा २०२५' घेईल. यामुळे सर्व पेरोल प्रणाली नवीन प्राप्तिकर नियमांनुसार अपडेट कराव्या लागतील. टीडीएस गणना करण्याची पद्धत आणि रिपोर्टिंग फॉरमॅट नव्यानं तयार करावे लागतील. तसेच फॉर्म २४क्यू आणि फॉर्म १६ नवीन स्वरूपात तयार करणं बंधनकारक असेल.
३. पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट अवघ्या २ दिवसांत
नवीन नियमांनुसार, एखादा कर्मचारी कंपनीतून बाहेर पडल्यास, त्याच्या सर्व थकीत वेतनाचा निपटारा केवळ दोन कामकाजाच्या दिवसांत करणं अनिवार्य आहे. हा नियम प्रामुख्यानं शेवटच्या पगाराला लागू होतो. मात्र, ग्रॅच्युइटी आणि लिव्ह एनकॅशमेंट यांसारख्या इतर देयकांचा भरणा शक्य तितक्या लवकर करावा लागेल.
४. डिजिटल रेकॉर्ड ठेवणं अनिवार्य
मालकांसाठी आता कर्मचाऱ्यांशी संबंधित सर्व रेकॉर्ड जसे की वेतन, उपस्थिती, पीएफ/ईएसआय योगदान, पेस्लिप आणि इतर रजिस्टर पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात ठेवणं बंधनकारक आहे. अधिकारी आता रिअल टाइममध्ये डिजिटल तपासणी करू शकतात. या नियमांचं पालन न केल्यास ३ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि वारंवार उल्लंघन केल्यास कारावासाची तरतूद आहे.
५. निश्चित कालावधीचा रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा
नव्या नियमांनुसार, 'फिक्स्ड टर्म' काम करणारे कर्मचारी देखील त्यांच्या कार्यकाळाच्या प्रमाणात सर्व वैधानिक लाभांसाठी पात्र असतील. सर्वात मोठा बदल म्हणजे, आता केवळ एक वर्षाच्या सेवेनंतरच हे कर्मचारी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतील, जो नियम पूर्वी पाच वर्षांचा होता.
पेस्क्वेअर टीमच्या मते, "अनेक जण सेवेच्या खर्चावर लक्ष देतात, परंतु खरे दूरदर्शी तेच असतात जे चुकीच्या निर्णयामुळे होणाऱ्या खर्चावर लक्ष देतात. २०२६ मध्ये हे गणित पूर्णपणे बदलले आहे. नियमांचं पालन न केल्यास होणारा आर्थिक आणि प्रतिष्ठेचा फटका आता इतका मोठा आहे की, सर्व काही 'स्वतः करणं' हा आता सर्वात महागडा पर्याय बनला आहे."