लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: पतधोरण समितीच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी करण्याबरोबरच कॅश रिझर्व्ह रेशो अर्थात सीआरआर मध्येही कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्यवर्ती बँकेने अर्थव्यवस्थेत तरलता आणण्यासाठी सीआरआर मध्ये १०० बेसिस पॉइंट्सपर्यंत कपातीची घोषणा केली.
बँकेचा हा निर्णय बँकांसाठी संजीवनी ठरू शकतो. यामुळे नोव्हेंबरपूर्वी बँकांकडे २.५ लाख कोटी अतिरिक्त येतील ज्याच्या सहाय्याने ग्राहकांना अधिक कर्ज देणे शक्य होईल. बँकेने १०० बेसिस पॉइंट्सपपर्यंत केमी केल्याने सीआरआर ४ टक्क्यांवरून ३ टक्के इतका होईल. ही कपात चार टप्प्यांत लागू केली जाणार आहे. यात दरवेळी २५ बेसिस पॉईंट्सने कपात केली जाईल. ही कपात ६ सप्टेंबर, ४ ऑक्टोबर, १ नोव्हेंबर आणि २९ नोव्हेंबर रोजी या प्रमाणे टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे.
शेवटची कपात मार्च २०२० मध्ये
बँकेने सीआरआरमध्ये १ टक्क्यांची अखेरची मोठी कपात २७ मार्च २०२० रोजी केली. त्यावेळी कोविड-१९ महामारीमुळे बाजाराला दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता. ४ मे २०२२ रोजी सीआरआर ४% वरून वाढवून ४.५% केला. डिसेंबर २०२४ मध्ये सीआरआरमध्ये ५० बेसिस पॉईंट्सने कपात करून ४% टक्के इतका केला होता.
जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवर कायम
आरबीआयने २०२५-२६ साठी एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला. चालू आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ महागाई दराचा अंदाज ४ टक्क्यांवरून ३.७ टक्क्यांवर खाली आणला आहे. मल्होत्रा म्हणाले, सहा महिन्यांत महागाईत मोठी नरमी झाली आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ती समाधानकारक पातळीपेक्षा वर होती, आता ती व्यापकपणे कमी होत असल्याचे संकेत आहेत आणि लक्ष्यापेक्षा बरीच खाली आहे.
मल्होत्रा म्हणाले, सामान्यपेक्षा जास्त मान्सून पावसामुळे शेती क्षेत्र आणि ग्रामीण मागणीला चालना मिळेल. सेवा क्षेत्रातील स्थिर वाढीमुळे शहरी उपभोग सुधारेल. बँकांचे व कंपन्यांचे मजबूत ताळेबंद, सरकारचा भांडवली खर्चावर भर व वित्तीय स्थितीतील सुधारणांमुळे गुंतवणुकीच्या हालचालींना चालना मिळेल. हे पाहता चालू आर्थिक वर्षात आर्थिक वृद्धी दर ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज आहे.
नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत बँकिंग प्रणालीत सुमारे २.५ लाख कोटी रुपये येण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. बँकांकडे अधिक निधी शिल्लक राहील. याचा वापर बँकांकडून कर्ज, गुंतवणूक किंवा अन्य व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये केला जाऊ शकतो. तरलता वाढल्याने बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांची संख्या वाढेल.
-संजय मल्होत्रा, गव्हर्नर, आरबीआय