मुंबई : इंधनाचे वाढते दर व घसरता रुपया, यामुळे अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीची तीन दिवसीय बैठक बुधवारपासून सुरू होत आहे. त्यात रेपो दरात वाढीची दाट शक्यता आहे. येत्या काळात बँक कठोर भूमिका घेईल, असे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत.
आरबीआय अन्य बँकांना कर्ज देताना जो दर आकारते त्याला रेपो दर म्हणतात. इंधनदर वाढीची शक्यता गृहीत धरून बँकेने जून व आॅगस्टमधील द्वैमासिक पतधोरण आढाव्यात रेपो दरात पाव टक्का वाढ केली. त्यामुळे कर्जे महाग झाली. त्यातून बाजारात येणाऱ्या अतिरिक्त रकमेवर काही प्रमाणात नियंत्रण आले. महागाई दरही थोडा नियंत्रणात आला. पण इंधन दर सातत्याने वाढत आहेत, रुपयाच्या दरात घसरण सुरू आहे. येणाºया सणांच्या काळात बाजारात रोखीचे चलन-वलन वाढते. त्यातून पुन्हा महागाई वाढण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे आरबीआय रेपो दरात सलग तिसºयांदा वाढ करण्याची शक्यता आहे. रेपो दर कमी-अधिक करण्यासाठी आरबीआयने याआधीच्या धोरणात ‘न्युट्रल’ अर्थात सामान्य भूमिका घेतली होती. पण शुक्रवारी घोषित होणाºया पतधोरणात बँक ‘हॉकिश’ अर्थात कठोर भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. बाजाराला सध्या कडक आर्थिक धोरणांची गरज आहे. त्यासंबंधी पतधोरण आढावा समिती चर्चा करून धोरण जाहीर करेल. बँकेने सामान्य भूमिका कायम ठेवल्यास रेपो दरात पाव टक्का वाढ होऊ शकते; पण कठोर भूमिका घेतल्यास रेपो दर अर्धा टक्का वाढेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
३६ हजार कोटींची रोख बाजारात
पुढील दीड महिन्यात विविध सणांमुळे बाजारात खरेदीचा जोर असेल. त्या वेळी बाजाराला अतिरिक्त रोखीची गरज भासणार आहे. हे ध्यानात घेऊनच रिझर्व्ह बँक सरकारी रोख्यांमार्फत ३६ हजार कोटी रुपये बाजारात आणत आहे. खुल्या बाजारातून या रोख्यांची खरेदी करण्याचा निर्णय बँकेने घेतला आहे.