Buy Now, Pay Later: रिझर्व्ह बँकेनं बंगळूरु येथील 'बाय नाऊ, पे लेटर' (BNPL) सेवा देणाऱ्या 'सिंपल' (Simpl) या कंपनीवर कठोर कारवाई केली आहे. कंपनीला त्यांचं पेमेंट ऑपरेशन्स तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 'सिंपल' ही कंपनी केंद्रीय बँकेच्या स्पष्ट परवानगीशिवाय पेमेंट सिस्टीम चालवत होती, जे पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७ चं उल्लंघन आहे.
आरबीआयच्या या कारवाईमागे डिजिटल क्रेडिटच्या (Digital Credit) वेगानं वाढणाऱ्या क्षेत्रावर नियंत्रण आणण्याचा उद्देश आहे. नियामक संस्थेला अनसिक्योर्ड लोन, कमकुवत देखरेख आणि ग्राहकांच्या संरक्षणाचा अभाव अशा अनेक चिंता भेडसावत आहेत. 'सिंपल' कंपनी २६,००० व्यापाऱ्यांसोबत काम करते. दरम्यान, पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७ नुसार कोणत्याही कंपनीला स्पष्ट परवानगीशिवाय अशी प्रणाली चालवण्यास मनाई आहे.
शेअर बाजाराची तेजीसह सुरुवात; निफ्टी ८० अंकांनी वधारला, मेटल-आयटी शेअर्समध्ये जोरदार खरेदी
तेजीनं वाढताहेत या स्कीम
बीएनपीएल (BNPL) योजना अलीकडच्या काळात खूप वेगाने वाढल्या आहेत. या योजना 'आत्ता खरेदी करा आणि नंतर पेमेंट करा' चा पर्याय देतात, ज्यामुळे ग्राहकांना त्वरित क्रेडिट लाइन मिळते आणि व्यापाऱ्यांची विक्री सोपी होते. या क्षेत्रातील जोखमींमुळेच २०२२ मध्ये आरबीआयने बीएनपीएल फर्म्सना उधार घेतलेल्या पैशातून प्रीपेड पेमेंट साधनांमध्ये (PPI) टॉप-अप करण्यापासून रोखलं होतं.
'सिंपल' चं हे प्रकरण गेल्या वर्षीच्या एका कारवाईसारखाच आहे, ज्यात कार्ड नेटवर्कला परवानगीशिवाय थर्ड पार्टीच्या माध्यमातून बिझनेस-टू-बिझनेस (B2B) पेमेंट चालवल्याबद्दल फटकारण्यात आलं होतं. दोन्ही प्रकरणांतील साधर्म्य 'परवान्याशिवाय क्लियरिंग आणि सेटलमेंट' करणं हेच होतं. आरबीआयनं या कारवाईतून एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की, कार्ड-आधारित असो वा बीएनपीएल, सर्व डिजिटल पेमेंट सिस्टीम त्याच्या अधिकार क्षेत्रात येतात.
कोण पाहतं कामकाज?
'सिंपल'चं कामकाज वन सिग्मा टेक्नॉलॉजीज (One Sigma Technologies) करते. या कंपनीवर पूर्वी सक्तवसूली संचालनालयाने (ED) चौकशी केली होती. कंपनीवर विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI) आणि परकीय चलन नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होता. कंपनीने ९१३ कोटी रुपये मिळवले होते, पण आपला व्यवसाय आयटी सेवा (ज्याला १००% ऑटोमॅटिक FDI मान्यता मिळते) म्हणून वर्गीकृत केला. मात्र, ईडीला आढळलं की 'सिंपल' चे वास्तविक व्यवसाय मॉडेल हे वित्तीय सेवा होतं, ज्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे, जी घेण्यात आलेली नव्हती.
या प्रकरणावर 'सिंपल'च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने प्रतिक्रिया दिली होती की, "आम्ही आमच्याच हमीच्या (Guarantee) विरोधात आमच्या पैशाचा वापर करतो, यात कोणताही सार्वजनिक पैसा (Public money) गुंतलेला नाही. जर ग्राहकाने डिफॉल्ट केलं, तर ते नुकसान आमचं असेल." अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, 'सिंपल' व्याज आकारत नाही, तर एक मर्चंट शुल्क (Merchant fee) आणि निश्चित विलंब शुल्क (Late fee) आकारते, जेणेकरून ग्राहक व्याजाच्या जाळ्यात अडकणार नाहीत.