नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दर रचनेत बदल करून निम्न व मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याच्या प्रस्तावावर मोदी सरकार गांभीर्याने काम करीत आहे.
समाजातील या वर्गाला फायदा व्हावा, यासाठी जीएसटी दरांचा आढावा घेण्याची मागणी मागील अनेक वर्षांपासून केली जात असतानाच आगामी काळात महत्त्वाच्या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता केंद्र सरकार सवलत देणार असल्याचे दिसते.
"दहशतवादी हल्ला झाला, तर आम्ही जशास तसे उत्तर देणार"; जयशंकर यांनी अमेरिकेतून पाकिस्तानला फटकारलं
रोजच्या वापरातील काही वस्तूंवरील १२ टक्के जीएसटी स्लॅब काढून टाकणे व कमी श्रेणीतील अनेक इतर वस्तूंचे पाच टक्क्यांमध्ये वर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. या पुनर्रचनेत गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबे वापरत असलेल्या ७५०-१००० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या वस्तूंचा यात समावेश असेल.
यात टूथपेस्ट, टूथ पावडर, छत्री, शिवणकामाची यंत्रे, प्रेशर कुकर, स्वयंपाकघरातील भांडी, इलेक्ट्रिक इस्त्री, गिझर, लहान क्षमतेचे वॉशिंग मशीन, सायकली, कपडे, पादत्राणे, स्टेशनरी, लस, शेतीच्या साधनांसह इतर वस्तूंचा समावेश असू शकतो.
उत्पादन क्षेत्राला चालना, अर्थव्यवस्थेला बळकटी
यामुळे सरकारी तिजोरीवर २५,००० कोटी ते ३५,००० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडू शकतो. परंतु, या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते व औद्योगिक उत्पादन वाढू शकते.
तसेच उत्पादन क्षेत्रालाही मदत होईल. कमी किमतीमुळे विक्री वाढेल व परिणामी कर आधार वाढेल. सरकार लवकरच आणखी सवलती देण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, सरकार अधिक तर्कसंगत रचनेसाठी काम करीत असून मध्यमवर्गासाठी आवश्यक वस्तूंवर सवलतीचा विचार करीत आहे.