सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना

- मुख्यमंत्री अध्यक्ष, शरद पवार, प्रा. एन. डी. पाटील, चंद्रकांत पाटील, तावडे, देसाई सदस्य

- �

�ुख्यमंत्री अध्यक्ष, शरद पवार, प्रा. एन. डी. पाटील, चंद्रकांत पाटील, तावडे, देसाई सदस्य
भीमगोंडा देसाई
कोल्हापूर : योग्य कार्यवाहीची दिशा ठरवून महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने शासनाने गुरुवारी आठ सदस्यीय उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना केली. मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीमध्ये खासदार शरद पवार, जेष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील, सुभाष देसाई, विनोद तावडे, चंद्रकांत पाटील यांचा समावेश आहे. यामुळे सीमा प्रश्नाच्या खटल्याला चांगली मदत होणार आहे.
गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळ निपाणी, बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी या सीमा भागातील सुमारे २५ लाख मराठी बांधव महाराष्ट्रात येण्यासाठी आतूर आहेत. सीमावासियांनी लोकशाही मार्गाने अनेक वेळा लढेही दिले. न्याय मिळाला नाही म्हणून हा प्रश्न सवार्ेच्च न्यायालयात गेला आहे. हा वाद न्यायप्रविष्ट असतानाही कर्नाटक शासन संधी मिळेल त्यावेळी सीमाभागात मराठी भाषिकांवर कन्नडसक्ती लादत आहे.
सवार्ेच्च न्यायालयातील खटला हा साक्षी नोंदविण्याच्या टप्यात आहे. याही टप्यात कर्नाटक शासन वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने २००० साली गठीत केलेल्या सीमाप्रश्नाच्या उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना केली आहे. नव्या समितीत असलेले खासदार पवार, प्रा. एन. डी. पाटील पूर्वीपासूनच आहेत. उर्वरित सदस्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
------------
समिती अशी
पुनर्रचना समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
खासदार शरद पवार, प्रा. एन. डी. पाटील, शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सहकार, पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील, विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनजंय मुंडे. (सदस्य)
---------
समितीची पुनर्रचना केल्यामुळे सवार्ेच्च न्यायालयातील सीमा खटल्याला चांगला फायदा होणार आहे. म्हणून पुनर्रचनेचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
- ॲड. माधवराव चव्हाण, सीमा खटल्याचे वकील