मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात दिलासा देण्याची शिफारस

स्वदेशी कंपन्यांना तो द्यावा लागतो. ४०० कोटी रुपयांपर्यंत विक्री असलेल्या स्वदेशी कंपन्यांना २५ टक्के उद्योग कर द्यावा लागतो. त्यापेक्षा मोठ्या कंपन्यांना ३० टक्के कर द्यावा लागतो.

नवी दिल्ली : सहा दशके जुन्या प्राप्तिकर कायद्याचा फेरआढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीने मध्यमवर्गीयांना, तसेच उच्च मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात सवलत देण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. स्वदेशी आणि विदेशी अशा दोन्ही कंपन्यांना सरसकट २५ टक्के उद्योग कर (कॉर्पोरेट टॅक्स) लावण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.
केंद्रीय थेट कर बोर्डाचे सदस्य अखिलेश रंजन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सोमवारी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांना आपला अहवाल सादर केला. समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास केल्यानंतर अहवाल सर्वांसाठी खुला केला जाणार आहे. स्टार्टअप कंपन्यांना प्रोत्साहन लाभ देणे आणि करविवाद निकालात करण्यासाठी नवी मध्यस्थ व्यवस्था निर्माण करणे अशा शिफारशीही समितीने केल्या आहेत.
उद्योग करात कपात करण्याची शिफारस करताना समितीने कंपन्यांत स्वदेशी आणि विदेशी असा भेदभाव संपविला आहे. सरसकट सर्व कंपन्यांना २५ टक्के उद्योग कर लावण्यात यावा, असे समितीने म्हटले आहे. भारतात उपकंपनी नसलेल्या विदेशी कंपन्यांना सध्या ४० टक्के उद्योग कर लागतो. विदेशी कंपन्यांना लाभांश वितरण कर मात्र द्यावा लागत नाही. स्वदेशी कंपन्यांना तो द्यावा लागतो. ४०० कोटी रुपयांपर्यंत विक्री असलेल्या स्वदेशी कंपन्यांना २५ टक्के उद्योग कर द्यावा लागतो. त्यापेक्षा मोठ्या कंपन्यांना ३० टक्के कर द्यावा लागतो. याशिवाय प्राप्तिकरावर वेगळा अधिभार व उपकरही मोठ्या कंपन्यांना द्यावा लागतो.

खटले होतील कमी
समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास उद्योग क्षेत्राला करातून मोठी सवलत मिळणार आहे. सध्या आर्थिक मंदीचा सामना करीत असलेल्या उद्योग क्षेत्रासाठी हा मोठा दिलासा ठरेल. नव्या थेट कर कायद्यामुळे नवीन कर संकल्पनाही अस्तित्वात येणार आहे. करविषयक खटले कमी होण्यास तिचा उपयोग होईल. प्रत्यक्ष कर कपात वार्षिक वित्त विधेयकाद्वारेच अंमलात आणली जाईल. सरकारची महसूलविषयक स्थिती लक्षात घेऊन वेळेनुसार त्यावर निर्णय होईल.