रिझर्व्ह बँकेनं हाँगकाँग आणि शांघाय बँकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (HSBC) नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल ६६.६ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय आयआयएफएल समस्ता फायनान्स लिमिटेडला ३३ लाख रुपयांहून अधिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये आरबीआयनं, ही कारवाई नियामक अनुपालनातील त्रुटींवर आधारित आहे आणि संस्थांनी त्यांच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहार किंवा कराराच्या वैधतेवर निर्णय देण्याचा हेतू नसल्याचं म्हटलंय.
कारवाईचं कारण काय?
केवायसी आणि ठेवींवरील व्याजदराबाबतच्या निर्देशांचं पालन न केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने हाँगकाँग आणि शांघाय बँकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (एसजीएमबीसी) ६६.६ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय आयआयएफएल समस्ता फायनान्स लिमिटेडला 'नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनी - सिस्टीम इंटिग्रेटेड नॉन डिपॉझिट एक्सेप्टिंग कंपनी अँड डिपॉझिट एक्सेप्टिंग कंपनी (RBI) निर्देश, २०१६' आणि नो योर कस्टमर (KYC) निर्देशांच्या काही तरतुदींचं पालन न केल्याबद्दल ३३.१ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
नोटीस बजावली
रिझर्व्ह बँकेने ३१ मार्च २०२३ पर्यंत HSBCच्या आर्थिक स्थितीची पाहणी केली होती, ज्यात नियामक अनुपालनात त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यानंतर बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. तपासादरम्यान बँकेनं मनी लाँड्रिंग विरोधी (एएमएल) अलर्टचं सेटलमेंट आपल्या ग्रुप कंपनीला आउटसोर्स केल्याचं समोर आलं. काही कर्जदारांच्या असुरक्षित परकीय चलनाच्या जोखमीची माहिती क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना देण्यात आली नाही आणि काही अपात्र संस्थांच्या नावे बचत ठेव खाती उघडण्यात आली.
आयआयएफएलला का दंड?
रिझर्व्ह बँकेनं ३१ मार्च २०२३ पर्यंत कंपनीच्या आर्थिक स्थितीची पाहणी केली होती, ज्यात नियामक अनुपालनात त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यानंतर कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. आरबीआयच्या 'फेअर कंडक्ट कोड'च्या निर्देशांचं उल्लंघन करून कंपनीनं कर्ज किंवा चेक वाटपाच्या तारखेपूर्वीच्या कालावधीसाठी काही कर्जदारांकडून व्याज आकारल्याचं तपासात निष्पन्न झाले. याशिवाय ९० दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ थकबाकी असलेल्या काही कर्ज खात्यांचं एनपीए म्हणून वर्गीकरण करण्यात कंपनी अपयशी ठरली.