RBI Repo Rate Cut : १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त केलं आहे. या घोषणेनंतर मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यात आता आणखी एकाची भर पडणार आहे. तुमच्या महागड्या कर्जाच्या हप्त्यातून दिलासा मिळणार असल्याची शक्यता आहे. येत्या ७ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी, भारतीय रिझर्व्ह बँक चलनविषयक धोरण समितीमध्ये घेतलेल्या निर्णयाची घोषणा करणार आहे. आरबीआय आपल्या धोरण दरात म्हणजेच रेपो दरात एक चतुर्थांश टक्क्यांनी कपात करण्याची शक्यता आहे. तसे संकेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेत.
ईएमआय स्वस्त होणार?
आयकरात सूट मिळाली असली तरी महागड्या कर्जामुळे सर्वसामान्य लोक हैराण झाले आहेत. व्याजदरात कपात करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. अगदी मोदी सरकारमधील मंत्र्यांनीही ही मागणी केली आहे. त्यामुळे व्याजदर कपातीची शक्यता वाढली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इकॉनॉमिक टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, आरबीआय निर्णय घेण्यास स्वतंत्रअसून मी त्यांना काहीही सांगू शकत नाही. पण, व्यवहारत अधिक रोख पुरवठा करण्याची गरज असल्याचे आरबीआयनेही मानण्यास सुरुवात केली आहे.
रेपो दरात किती कमी होणार?
आरबीआयचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ फेब्रुवारीपासून चलनविषयक धोरण समितीची ३ दिवसीय बैठक सुरू झाली आहे. येत्या ७ फेब्रुवारी रोजी बैठकीत घेतलेले निर्णय जाहीर करण्यात येतील. यामध्ये रेपो दर एक चतुर्थांश टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या रेपो दर ६.५० टक्के असून ०.२५ बेसिस पॉइंट कमी केला जाऊ शकतो.
रेपो दर म्हणजे काय? त्याने कसा फरक पडतो?
आरबीआय ज्या व्याजदराने देशातील बँकांना कर्ज देते, त्या दराला रेपो दर असे म्हटले जाते. हा दर कमी केल्यास बँका अधिक स्वस्त कर्ज ग्राहकांना देऊ शकतात. यामुळे बाजारात मोठ्या प्रमाणात पैसा येतो. परिणामी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होते.
सेवानिवृत्त गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी उच्च महागाईचे कारण देत रेपो दरात कपात केली नव्हती. पण संजय मल्होत्रा त्यांच्या पॉलिसी घोषणेमध्ये रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात, असे मानले जात आहे. यापूर्वी मे २०२० मध्ये, आरबीआयने रेपो दर ४० बेसिस पॉईंटने कमी करुन ४ टक्क्यांवर आणला होता. परंतु, युक्रेन आणि रशियामध्ये युद्ध भडकल्यानंतर महागाईचा दर ७.८० टक्क्यांपर्यंत वाढला. त्यानंतर महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआयने मे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान रेपो दर ४ टक्क्यांवरून ६.५० टक्के केला.