डिजिटल फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना रोखण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक एक मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. RBI ने एका चर्चेच्या पत्रात असा प्रस्ताव मांडला आहे की, १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ऑनलाइन ट्रान्सफरसाठी '१ तासाचा होल्ड' लागू करण्यात यावा. हा नियम लागू झाल्यास, मोठ्या रकमांचे व्यवहार त्वरित न होता एक तासानंतर पूर्ण होतील, ज्यामुळे ग्राहकांना संशयास्पद व्यवहार रद्द करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
नव्या प्रस्तावातील प्रमुख मुद्दे:
१ तासाचा विलंब: १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे खाते-टू-खाते व्यवहार १ तासासाठी होल्डवर राहतील. यादरम्यान ग्राहकाला व्यवहार रद्द करण्याचा पर्याय असेल.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सुरक्षा: ७० वर्षांवरील नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी ५०,००० रुपयांवरील व्यवहारांसाठी 'ट्रस्टेड पर्सन'ची (विश्वासू व्यक्ती) पडताळणी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे.
वार्षिक मर्यादा: वैयक्तिक आणि लहान व्यवसायांच्या खात्यात वर्षाला २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाल्यास, बँक खात्री केल्याशिवाय ती जमा करणार नाही.
किल स्विच : ग्राहकांना एकाच बटणाद्वारे यूपीआय, कार्ड आणि इंटरनेट बँकिंग यांसारखे सर्व डिजिटल चॅनेल त्वरित बंद करण्याची सुविधा दिली जाईल.
हा नियम का आवश्यक आहे?
RBI नुसार, सध्या होणाऱ्या फसवणुकीत तांत्रिक त्रुटींऐवजी 'सोशल इंजिनिअरिंग'चा (भीती दाखवून किंवा आमिष दाखवून पैसे उकळणे) वापर जास्त होतो. फसवणूक करणारे पीडित व्यक्तीवर मानसिक दबाव आणून त्वरित पैसे ट्रान्सफर करायला लावतात. या १ तासाच्या विलंबामुळे फसवणूक करणाऱ्याचे मानसिक नियंत्रण सुटेल आणि ग्राहकाला विचार करायला वेळ मिळेल.
कोणाला सूट...
दुकानांवरील मर्चंट पेमेंट , ई-मँडेट, चेक आणि NACH यांसारख्या व्यवहारांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे. तसेच, ग्राहक आपल्या ओळखीच्या व्यक्तींना 'व्हाईटलिस्ट' करू शकतील, ज्यांना पैसे पाठवताना कोणताही विलंब होणार नाही.