RBI MPC Highlights: रिझर्व्ह बॅंकेनं बुधवारी आपल्या पतधोरण बैठकीत सलग दुसऱ्यांदा व्याजदरात २५ बेसिस पॉईंट्सची कपात केली. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण जाहीर करताना बँकिंग रेग्युलेशन, फिनटेक आणि पेमेंट सिस्टीमशी संबंधित ६ नवे उपक्रम हाती घेतलेत. भारताची वित्तीय व्यवस्था अधिक सर्वसमावेशक, पारदर्शक आणि आधुनिक करण्याच्या उद्देशानं या उपाययोजना करण्यात आल्यात.
स्ट्रेस्ड असेट्सचं सिक्योरिटाइजेशन बाजाराद्वारे शक्य
आतापर्यंत एआरसी मार्गाचा वापर प्रामुख्यानं सरफेसी कायदा, २००२ अंतर्गत काम करणाऱ्या बँका किंवा वित्तीय संस्थांच्या बुडीत कर्जाचा (स्ट्रेस्ड असेट्स) निपटारा करण्यासाठी केला जात होता. पण आता आरबीआयनं एक नवा पर्याय, मार्केट बेस्ड सिक्युरिटायझेशन मेकॅनिझम आणला आहे. याचा अर्थ बँकांना आता खुल्या बाजारात कार्यरत असलेल्या फ्रेमवर्कअंतर्गत गुंतवणूकदारांना त्यांचं स्ट्रेस्ड लोन विकण्याचा पर्याय असेल. यामुळे एनपीए निवारणासाठी स्पर्धा वाढेल, पारदर्शकता येईल आणि गुंतवणूकदारांसाठी संधीही खुल्या होतील. यामुळे बँकांना आपला बॅलन्स शीट सुधारणं शक्य होणार आहे.
किती कमी होऊ शकतो तुमचा EMI? होम लोन घेणाऱ्यांना रिझर्व्ह बँकेकडून मोठं गिफ्ट, रेपो दरात कपात
को-लेंडिंग मर्यांदांचा विस्तार
सध्या को-लेंडिंगची सुविधा केवळ बँका आणि एनबीएफसी यांच्यातच उपलब्ध आहे आणि तीही कृषी, शिक्षण, एमएसएमई यांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जापुरतीच मर्यादित आहे. आरबीआय आता या व्यवस्थेची व्याप्ती वाढवत आहे. भविष्यात, बँका, एनबीएफसी, मायक्रोफायनान्स संस्था किंवा इतर सर्व विनियमित संस्था यात भाग घेऊ शकतील आणि ही सुविधा आता सर्व प्रकारच्या कर्जांना लागू होईल - केवळ प्राधान्य क्षेत्रच नाही तर बिगर-प्राधान्य क्षेत्रांनादेखील याचा लाभ घेता येईल. विशेषत: ज्या भागात बँकांची पोहोच कमी आहे आणि एनबीएफसी किंवा फिनटेक कंपन्या सक्रिय आहेत, अशा भागात या निर्णयामुळे कर्जाची व्याप्ती वाढेल.
गोल्ड लोनबाबत निर्णय
गोल्ड लोन, म्हणजेच सोन्याचे दागिने आणि दागिन्यांवरील कर्ज, ही भारतातील सर्वात सामान्य आणि लोकप्रिय कर्ज सुविधांपैकी एक आहे. सध्या याबाबत विविध संस्थांसाठी वेगवेगळी मार्गदर्शक तत्त्वं आहेत. आरबीआयला आता संपूर्ण क्षेत्राला सुसंगत आणि एकत्रित नियमनाखाली आणायचे आहे. त्यामुळे ते गोल्ड लोनशी संबंधित ग्राहक हाताळणीचे विवेकी निकष आणि नियम जारी करतील. यामुळे बँका आणि एनबीएफसीकडून गोल्ड लोनच्या कामकाजात एकसूत्रता येईल, ग्राहकांच्या हितांचं रक्षण होईल आणि अनावश्यक जोखीम टाळता येईल.
नॉन-फंड बेस्ड सुविधा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्सिंग
बँक गॅरंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट अशा नॉन-फंड-बेस्ड सुविधांसारख्या सेवा बँका अनेकदा देतात. सध्या या सेवांचे नियम वेगवेगळ्या संस्थांना वेगवेगळे लागू होतात. आता आरबीआय या सर्वांसाठी एकसमान (सुसंगत) मार्गदर्शक तत्त्वं आणण्याचा विचार करीत आहे. तसंच आंशिक पतवाढीशी (पीसीई) संबंधित सूचनांमध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहे, जेणेकरून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अधिकाधिक स्वस्त निधी मिळू शकेल. या चार बाबींवरील मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा जाहीर करण्यात येणार असून सर्व भागधारकांकडून सूचना घेतल्यानंतर अंतिम नियमावली जारी करण्यात येईल, असं आरबीआयनं म्हटलं.
एनपीसीआयला यूपीआय व्यवहारांसाठी मर्यादा ठरवण्याचा अधिकार
सध्या आरबीआय पर्सन टू मर्चंट (पीटूएम) यूपीआय व्यवहारांची मर्यादा निश्चित करते. आता या व्यवहाराची मर्यादा ठरविण्याची जबाबदारी एनपीसीआयला (नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) देण्यात येईल, असा प्रस्ताव आरबीआयनं ठेवलाय. एनपीसीआय बँका आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करून यावर निर्णय घेईल. याचा फायदा असा होईल की व्यवहाराची मर्यादा त्वरीत आणि गरजेनुसार अॅडजस्ट करता येईल, ज्यामुळे डिजिटल पेमेंटची पोहोच आणि सुविधा वाढेल.
रेग्युलेटरी सॅण्डबॉक्स आता 'थीम-न्यूट्रल' आणि 'ऑन-टॅप' होणार
रेग्युलेटरी सॅण्डबॉक्स हे एक व्यासपीठ आहे जिथे आरबीआय नवीन फिनटेक कंपन्यांना मर्यादित व्याप्तीमध्ये त्यांची उत्पादनं आणि सेवांची चाचणी करण्याची परवानगी देते. आतापर्यंत हा सॅण्डबॉक्स थीमबेस्ड होता, जसं की डिजिटल लोन, पेमेंट इत्यादी. पण आता आरबीआयने त्याला थीम-न्यूट्रल आणि ऑन-टॅप घोषित केलंय, म्हणजेच कोणत्याही क्षेत्रात इनोव्हेशन आता केव्हाही (ऑन डिमांड) प्रस्तावित केलं जाऊ शकतं. यामुळे स्टार्टअप्स आणि फिनटेक कंपन्यांना नवीन तंत्रज्ञानाची चाचणी घेण्यासाठी वेगवान आणि लवचिक व्यासपीठ मिळेल.