नवी दिल्ली-
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) पुण्यातील 'रुपी कोऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करत २२ सप्टेंबर २०२२ पासून बँकिंग कामकाज बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्राथमिक माहितीनुसार रुपी कोऑपरेटिव्ह बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नाही असा ठपका आरबीआयनं ठेवला आहे. सारस्वत बँकेत रुपी बँकेचे प्रस्तावित विलीनीकरण आरबीआयकडून तत्त्वत: मंजुरी मिळाल्यानंतरही काही महिन्यांनी झाले. या कारणांचा विचार करत आरबीआयनं आज रुपी बँकेवर कारवाई करत परवाना रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. पण असं करत असताना रुपी बँकेच्या खातेधारकांचे पैसे परत केले जातील असं आश्वासन देखील आरबीआयकडून देण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे रुपी बँकेच्या खातेधारकांना फटका बसणार नाही असं आरबीआयनं म्हटलं आहे.
रुपी कोऑपरेटिव्ह बँकेनं ६४,००० हून अधिक लोकांना त्यांच्या ठेवींची परतफेड केल्यानंतर सारस्वत बँकेनं विलीनीकरणाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. विशेष म्हणजे, आरबीआयने आपल्या आदेशात रुपी कोऑपरेटिव्ह बँकेचे कामकाज चालू ठेवणे ठेवीदारांच्या आणि जनतेच्या हिताच्या विरुद्ध असेल आणि बँक तिच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीत सध्याच्या ठेवीदारांची पूर्ण परतफेड करू शकणार नाही असं नमूद केलं आहे.
रुपी कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या ठेवीदारांचे काय?
परवानाधारक बँकांमध्ये पैसे ठेवणाऱ्या ठेवीदारांचा ५ लाखांपर्यंतच्या ठेवीचा विमा उतरवला जातो. रुपी कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या लिक्विडेशनवर, सध्याच्या ठेवीदारांना ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून त्यांचा ठेव विमा दावा प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल, असं आरबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आदेशातील माहितीनुसार ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम मिळण्याचा अधिकार आहे. तर फक्त १ टक्के ठेवीदार ५ लाखांच्या वरची ठेव गमावतील.