Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > आणखी दोन बँकांचे खासगीकरण? महिनाभरात निर्णय होणार

आणखी दोन बँकांचे खासगीकरण? महिनाभरात निर्णय होणार

केंद्र सरकारकडून येत्या महिन्यात निर्णय होणार; कर्मचारी धास्तावले

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 27, 2022 06:38 IST2022-05-27T06:37:54+5:302022-05-27T06:38:28+5:30

केंद्र सरकारकडून येत्या महिन्यात निर्णय होणार; कर्मचारी धास्तावले

Privatization of two more banks? A decision will be made within a month | आणखी दोन बँकांचे खासगीकरण? महिनाभरात निर्णय होणार

आणखी दोन बँकांचे खासगीकरण? महिनाभरात निर्णय होणार

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांच्या (पीएसबी) खासगीकरणासाठी गतीने पावले टाकण्यास केंद्र सरकारने सुरुवात केली आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये या संदर्भातील निर्णय होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे खासगीकरण केले जाणार आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया सहाशे शाखा बंद करण्याच्या विचारात आहे, मात्र याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. तसे झाल्यास बँक कर्मचाऱ्यांनी ३१ मे रोजी संप पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात, सरकारने वर्षभरात दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याचे ध्येय ठेवत धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीचे धोरण मंजूर केले होते.

खासगीकरणाची अशी असते प्रक्रिया
निर्गुंतवणूक प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांचा मुख्य गट त्याच्या मंजुरीसाठी पर्यायी यंत्रणा (एएम) कडे आपल्या शिफारसी पाठवतो. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करते.

भारत पेट्रोलियमच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरू?
n सूत्रांनी असेही सांगितले की, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) च्या विक्रीसाठीही प्रक्रिया सुरू असून, त्यासाठी नव्याने निविदा मागविण्यात येणार आहेत. 
n यासाठी फक्त एकच बोलीदार शिल्लक राहिला होता, त्यामुळे सरकारला विक्रीची बोली रद्द करावी लागली होती. 
n सरकारने बीपीसीएल मधील आपला संपूर्ण ५२.९८ टक्के हिस्सा विकण्याची योजना तयार केली आहे.

हिंदुस्थान झिंकच्या विक्रीला मान्यता 

n आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) हिंदुस्तान झिंक लिमिटेडचा सरकारचा उर्वरित २९.५८ टक्के हिस्सा विकण्यास मान्यता दिली आहे. 
n या विक्रीतून सरकारला सुमारे ३८ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. केंद्र सरकार काेल इंडिया आणि भारत पेट्रोलियममधील २५ टक्के हिस्सेदारी विकणार आहे.  
n सरकारला नुकतेच एलआयसीची ३.५ टक्के हिस्सेदारी विकून २०,५०० कोटी रुपये मिळाले आहे.

यादीतील कंपन्या

n हिंदुस्तान प्रीफॅब 
लिमिटेड (एचपीएल) 
n इंजिनिअरिंग प्रोजेक्टस 
(इंडिया) लिमिटेड
n प्रोजेक्ट अँड डेव्हलपमेंट 
इंडिया लिमिटेड
n हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
n सिमेंट कॉर्पोरेशन 
ऑफ इंडिया लिमिटेड
n भारत पंप्स अँड 
कॉम्प्रेसर्स लिमिटेड
n स्कूटर्स इंडिया मिटेड
n हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड
n कोल इंडिया 
n सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 
n भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड
n पवन हंस लिमिटेड 
n एअर इंडिया आणि 
त्याच्या पाच उपकंपन्या
n एचएलएल लाईफकेअर 
n इंडियन मेडिसिन्स 
अँड फार्मास्युटिकल 
कॉर्पोरेशन लिमिटेड
n भारतीय पर्यटन 
विकास महामंडळ
n हिंदुस्थान 
अँटिबायोटिक्स लिमिटेड

 

Web Title: Privatization of two more banks? A decision will be made within a month