Low Salary Growth Rate : गेल्या काही वर्षात पर्सनल लोन घेणाऱ्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. नोकरीतील उत्पन्नात गरजा भागत नसल्याने नोकरदारांवर कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. एकीकडे कंपन्या मोठा नफा कमावून गलेलठ्ठ होत चालल्या आहेत. तर दुसरीकडे तुलनेत पगारवाढ तुटपुंजी करत आहेत. यामुळे ही परिस्थिती उद्भवल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आता खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीच्या संथ गतीने सरकारच चिंतेत आहे. कमी पगाराचा परिणाम आता देशाच्या विकासावर होत आहे. अलीकडेच देशातील आर्थिक विकासाची चिंताजनक आकडेवारी समोर आली आहे.
केंद्र सरकार खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या कमी पगाराबद्दल अधिक चिंतित आहे. कारण खासगी कंपन्यांचा नफा वाढत असताना पगारवाढीचा आलेख सपाट आहे. पगारवाढ मंदावल्याने त्याचा वापर आणि मागणीवर परिणाम झाला आहे. यामुळे शहरी वापर सातत्याने कमी होत आहे.
नफा ४००% वाढला, पगार वाढ ४% ही नाही
जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत जीडीपी केवळ ५.४ टक्क्यांनी वाढल्याने खासगी कर्मचाऱ्यांच्या कमी पगारामुळे सरकारही तणावात आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे २०१९ ते २०२३ या कालावधीत कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या नफ्यात ४ पटीने म्हणजेच ४०० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे, तर याच काळात खासगी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चार टक्क्यांनीही वाढ झालेली नाही. भारत सरकारच्या वतीने फिक्की आणि क्वेश कॉर्प लिमिटेडने तयार केलेल्या आकडेवारीतून हा धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे.
हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. या अहवालानुसार अभियांत्रिकी, उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात केवळ ०.८ टक्के पगार वाढला आहे. एफएमसीजी कंपन्यांमध्येही पगार केवळ ५.४ टक्क्यांनी वाढला आहे. खासगी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांची अवस्था बिकट होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे त्यांचे पगार वाढण्याऐवजी घसरत असल्याचे म्हणता येईल, त्यात महागाईचाही समावेश आहे. कारण या कर्मचाऱ्यांच्या क्रयशक्तीत मोठ्या प्रमाणात घट होण्याची चिन्हे आहेत.
सरकारचे उद्योगजगताला आवाहन
खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या कमी पगारामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील मंदीच्या संदर्भात सरकारने दखल घेतली आहे. भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी उद्योगांना या विषयात लक्ष घालण्याचे आवाहन केलं आहे.
याचा भविष्यात कॉर्पोरेट क्षेत्रालाच धोका : नागेश्वरन
दोन कॉर्पोरेट कॉन्फरन्समध्ये नागेश्वरन म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले नाहीत तर देशाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. याचा फटका शेवटी कॉर्पोरेट क्षेत्रालाही सहन करावा लागणार आहे. खासगी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा न झाल्यास त्यांची क्रयशक्ती कमी होऊन बाजाराला मोठा फटका बसेल. उद्योगातील उत्पादनांना बाजारात मागणी राहणार नाही. कॉर्पोरेटसाठी हे आत्मघाती पाऊल असेल.