'या' वस्तूंवर GST कपातीची शक्यता; जीएसटी काऊन्सिल करू शकते घोषणा, कोणते आहेत प्रोडक्ट?

GST Cut News: जाणून घ्या कोणत्या आहेत या वस्तू आणि का सरकार यावरील जीएसटी कमी करू शकते.

GST Cut News: जीएसटी कौन्सिल आपल्या पुढील बैठकीत एअर आणि वॉटर प्युरिफायरवरील कर कमी करण्यावर विचार करू शकते. देशभरातील हवेची खालावलेली गुणवत्ता आणि सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची असमान उपलब्धता लक्षात घेता हा विचार केला जात आहे. बिझनेस स्टँडर्डच्या सूत्रांनुसार, कौन्सिल घरगुती वापराच्या एअर आणि वॉटर प्युरिफायरवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यावर विचार करू शकते, जेणेकरून त्यांना चैनीच्या वस्तूऐवजी जीवनावश्यक वस्तूंच्या श्रेणीत ठेवता येईल.

किमतीत १० ते १५ टक्क्यांची घट?

उद्योगांच्या अंदाजानुसार, जीएसटी दर कमी झाल्यामुळे किरकोळ किमतींमध्ये १० ते १५ टक्क्यांची घट होऊ शकते. जीएसटी कौन्सिलची पुढील बैठक कधी होईल हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या मागील बैठकीत प्युरिफायरच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा मुद्दा विचाराधीन आहे, परंतु कोणत्याही कपातीसाठी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची संमती आवश्यक आहे.

९०% प्रीमिअमवर लिस्टिंग, नंतर रॉकेट बनला शेअर; पहिल्याच दिवशी गुंतवणूकदारांचे पैसे झाले दुप्पट

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि जनहित याचिका

जीएसटी कौन्सिलवर गेल्या काही आठवड्यांपासून दबाव वाढला आहे. २४ डिसेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयानं सरकारला दिल्ली-एनसीआरमधील हवेची ढासळलेली स्थिती पाहता एअर प्युरिफायरवरील जीएसटी कमी करण्यासाठी किंवा पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी तातडीनं बैठक बोलावण्यास सांगितलं. केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितलं की, अशा पावलामुळे 'अनेक नवीन समस्या निर्माण होऊ शकतात', तरीही या प्रकरणावर 'विचार केला जाईल' असं आश्वासन दिलं. एका जनहित याचिकेनंतर न्यायालयानं यात हस्तक्षेप केला असून, प्युरिफायरवर १८ टक्के कर लावून त्यांना 'लक्झरी' वस्तू मानणं हे सार्वजनिक आरोग्यावर अन्यायकारक असल्याचं या याचिकेत म्हटलं होतं.

राजकीय दबाव आणि संसदीय समितीच्या शिफारसी

प्युरिफायरवरील कर कपातीसाठी राजकीय दबावही वाढत आहे. नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारला एअर आणि वॉटर प्युरिफायरवरील जीएसटी रद्द करण्याची विनंती केली होती. तसंच व्यापारी संघटनांनीही हा दर ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची मागणी केली आहे. डिसेंबरमध्ये संसदीय स्थायी समितीनं आपल्या अहवालात एअर आणि वॉटर प्युरिफायर व त्यांच्या सुट्या भागांवरील जीएसटी कमी किंवा रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. समितीच्या मते, स्वच्छ हवा आणि शुद्ध पाणी मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नागरिकांना कराचा दंड आकारला जाऊ नये.

तज्ज्ञांच्या मते, जीएसटी ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करणं हे एक व्यवहार्य आणि धोरणात्मकदृष्ट्या योग्य पाऊल ठरेल. प्रदूषण नियंत्रणावरील वाढती न्यायालयीन नजर आणि स्वच्छ हवा-पाणी ही सार्वजनिक आरोग्याची मूलभूत गरज म्हणून ओळखली गेल्यामुळे, या उत्पादनांना आता चैनीच्या वस्तू मानलं जाऊ शकत नाही. कमी जीएसटी दरामुळे हे तंत्रज्ञान सर्वांसाठी सुलभ होईल आणि अप्रत्यक्ष कर धोरण हे आरोग्य व स्थिरतेच्या लक्ष्यांशी जोडलं जाईल. याशिवाय, उत्पादकांना कच्च्या मालावरील उच्च जीएसटी दरामुळे अतिरिक्त 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' जमा होण्याचा धोका असल्यानं, कर रचनेचे सुलभीकरण करणं आवश्यक ठरतं.