Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > अधिवेशनापूर्वी नवीन नियोजन मंडळाची शक्यता

अधिवेशनापूर्वी नवीन नियोजन मंडळाची शक्यता

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी नियोजनासाठीचे नवीन मंडळ जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

By admin | Updated: October 30, 2014 01:37 IST2014-10-30T01:37:12+5:302014-10-30T01:37:12+5:30

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी नियोजनासाठीचे नवीन मंडळ जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

The possibility of a new planning board before the convention | अधिवेशनापूर्वी नवीन नियोजन मंडळाची शक्यता

अधिवेशनापूर्वी नवीन नियोजन मंडळाची शक्यता

नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी नियोजनासाठीचे नवीन मंडळ जाहीर होण्याची शक्यता आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात नियोजन आयोग मोडीत काढण्याची घोषणा केली होती.त्यावेळेपासून नियोजन आयोगाची जागा कोण घेणार याबाबतची चर्चा जोरात सुरू
आहे.
केंद्र सरकारच्या एका सूत्रनुसार सरकार नियोजन आयोगाच्या ऐवजी स्थापन करावयाच्या नवीन मंडळाची स्थापना संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी होऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात नियोजन आयोग गुंडाळण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर विविध खासदारांनी या नवीन मंडळाबाबत विचारणा सुरू केली आहे. नियोजन आयोगातील तज्ज्ञांच्या बैठकीमध्ये नवीन मंडळाबाबत चर्चा करण्यात आली. त्याचबरोबर सरकारला या नवीन मंडळाबाबत विविध सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.याशिवाय विविध व्यक्तींनीही सूचना केल्या आहेत. मात्र या सूचनांकडे पाहण्यास पंतप्रधान मोदी यांना अद्याप वेळ मिळालेला
नाही. सध्या सरकारने राज्यांच्या वार्षिक योजनांसाठी करावयाच्या आर्थिक तरतुदीची जबाबदारी केंद्रीय अर्थ मंत्रलयाकडे सोपविली आहे. याआधी नियोजन आयोगाकडे राज्ये आपल्या वार्षिक योजना पाठवीत असत आणि त्यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार नियोजन आयोग अर्थमंत्रलयाला शिफारशी करीत असे. आता नियोजन आयोगच गुंडाळला जाणार असल्याने सरकारने ही जबाबदारी अर्थ मंत्रलयाला सोपविली आहे.
विश्वसनीय सूत्रंनी दिलेल्या माहितीनुसार येत्या 24 नोव्हेंबरपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याची शक्यता आहे. 
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
 
च्देशाची पंचवार्षिक योजना तयार करण्याचे कामही नियोजन आयोगाकडून केले जात असे. आयोगाने तयार केलेल्या योजनेला पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय विकास परिषद मान्यता देत असे. 
च्राष्ट्रीय विकास परिषदेमध्ये केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री हे सभासद असतात.

 

Web Title: The possibility of a new planning board before the convention