PM Surya Ghar - Muft Bijli Yojana: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (दि.12) देशातील जनतेला दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्यासाठी 'पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजना' जाहीर केली. याअंतर्गत नागरिकांना दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज दिली जाणार आहे. पीएम मोदींनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली.
In order to further sustainable development and people’s wellbeing, we are launching the PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana. This project, with an investment of over Rs. 75,000 crores, aims to light up 1 crore households by providing up to 300 units of free electricity every month.
— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2024
खरतर, 22 जानेवारी 2024 रोजी अयोध्येत रामललाचा अभिषेक झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी या योजनेची घोषणा केली होती. पण, आज प्रत्यक्षात या योजनेला सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पीएम मोदी म्हणाले की, "देशातील नागरिकांच्या शाश्वत विकासासाठी आणि कल्याणासाठी आम्ही पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजना सुरू करत आहोत. या प्रकल्पाद्वारे 75000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चुन देशातील 1 कोटी घरांना दरमहा 300 युनिट मोफत वीज दिली जाईल.
सुविधा वाढवल्या जाणार
पंतप्रधान पुढे म्हणतात, "विविध शहरी संस्था आणि पंचायतींना रुफटॉप सोलर सिस्टीम लोकप्रिय करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. तसेच या योजनेच्या माध्यमातून लोकांचे वीज बिल कमी होईल आणि रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील." यावेळी पंतप्रधान मोदींनी सौर ऊर्जेचा प्रचार आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी सर्व ग्राहकांना, विशेषत: तरुणांना पीएम सूर्य घर - मोफत वीज योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.
Let’s boost solar power and sustainable progress. I urge all residential consumers, especially youngsters, to strengthen the PM - Surya Ghar: Muft Bijli Yojana by applying at- https://t.co/sKmreZmenT
— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2024
18000 कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक बचत!
1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रुफटॉप सोलर आणि मोफत वीज योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती आणि सांगितले होते की, या योजनेद्वारे एक कोटी घरांना दरमहा 300 युनिट मोफत वीज पुरवली जाईल. याशिवाय या योजनेद्वारे एक कोटी कुटुंबांची वार्षिक 15 ते 18 हजार कोटी रुपयांची बचत होईल आणि ते अतिरिक्त वीज, वीज वितरण कंपन्यांना विकू शकतील.