नवी दिल्ली :
पॅक केलेले फळांचे रस आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादकांनी प्लास्टिक स्ट्रॉवरील बंदी घालण्याची मुदत १ जुलै ऐवजी पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. आयात केलेल्या पेपर स्ट्रॉमुळे खर्चात भर पडेल आणि उद्योगाच्या गरजाही पूर्ण होणार नाहीत, असे उत्पादकांचे म्हणणे आहे.
उद्योग संस्था ॲक्शन अलायन्स फॉर रिसायकलिंग बेव्हरेज कार्टन्स (एएआरसी)ने आणि प्रमुख कंपन्यांनी म्हटले आहे की, सध्या प्लास्टिक स्ट्रॉ पेक्षा चांगला पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे, बंदी घालण्याची मुदत किमान दोन-तीन वर्षे वाढवली पाहिजे.
केंद्र सरकारकडून प्लास्टिकवर बंदी १ जुलैपासून लागू होणार आहे. यामुळे फूड कंपन्यांद्वारे ज्यूस आणि दुधावर आधारित पेयांची लहान पॅकेट्ससह विकल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या स्ट्रॉवरही याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
आम्ही सरकारला विनंती करतो की, जोपर्यंत स्थानिक पातळीवर पेपर स्ट्रॉ तयार करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा तयार होत नाही तोपर्यंत त्यावर बंदी घालू नये. सध्या आमच्याकडे कोणताही पर्याय नसल्याने त्याचा मोठा परिणाम कंपन्यांवर होईल, असे कंपन्यांनी म्हटले आहे.