EPFO Pension : नोकरदार लोकांसाठी प्रॉव्हिडंट फंड हे केवळ बचतीचे साधन नसून, त्यांच्या सुरक्षित भविष्याचा सर्वात मजबूत आधार आहे. दर महिन्याला पगारातून कपात होणारा आणि कंपनीकडून जमा होणारा पैसा तुमच्या निवृत्तीनंतरच्या गरजांसाठी तयार होतो. ईपीएफ मधील रकमेवर सरकार चांगले व्याज देते, हे आपणा सर्वांना माहीत आहे. मात्र, तुमच्या खात्यात 'पेन्शन'च्या नावावर जो पैसा जमा होतो, त्यावर किती व्याज मिळते, याचा विचार तुम्ही कधी केला आहे का?
ईपीएफ आणि ईपीएस मधील महत्त्वाचा फरक
सर्वात आधी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, तुमच्या पगारातून होणारी एकूण कपात दोन वेगवेगळ्या भागांमध्ये विभागली जाते. तुमचा १२% वाटा पूर्णपणे ईपीएफ खात्यात जमा होतो. तर कंपनीचा १२% वाटा दोन भागांमध्ये विभागला जातो. ३.६७% हिस्सा ईपीएफमध्ये जातो. तर ८.३३% हिस्सा कर्मचारी पेन्शन योजनेमध्ये जमा होतो.
ईपीएफच्या भागामध्ये जमा झालेल्या रकमेवर चक्रवाढ पद्धतीने दरवर्षी व्याज मिळते. परंतु, पेन्शन अंतर्गत जमा होणाऱ्या रकमेवर कोणतेही व्याज मिळत नाही. एम्प्लॉईज पेन्शन स्कीम १९९५ अंतर्गत हीच तरतूद आहे. सरकार किंवा ईपीएफओ या जमा रकमेवर कोणताही अतिरिक्त परतावा देत नाही.
व्याज नसताना पेन्शन कशी ठरते?
- यासाठी ईपीएफओ एका निर्धारित फॉर्म्युल्याचा वापर करते. हा पूल फंड म्हणून काम करतो.
- पेन्शनची रक्कम = पेन्शन योग्य पगार गुणिले नोकरीची एकूण वर्षे भागिले ७०
- येथे लक्षात घ्यावे की, पेन्शन योग्य पगाराची कमाल मर्यादा सध्या १५,००० रुपये आहे. तुमचा पगार यापेक्षा जास्त असला तरी, पेन्शनची गणना १५,००० रुपयांवरच केली जाते.
- जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने ३५ वर्षे नोकरी केली असेल, तर सध्याच्या नियमांनुसार त्याला जास्तीत जास्त दरमहा ७,५०० रुपये पेन्शन मिळू शकते. पेन्शन मिळवण्यासाठी किमान १० वर्षांची नोकरी आणि ५८ वर्षांचे वय पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
किमान पेन्शन वाढीवर सरकारचे स्पष्टीकरण
गेल्या काही काळापासून किमान पेन्शन १,००० रुपयांवरून ७,५०० रुपये प्रति महिना करावी, अशी जोरदार चर्चा होती. पेन्शनर्स या मागणीच्या पूर्ततेची आतुरतेने वाट पाहत होते. संसदेच्या सध्याच्या हिवाळी अधिवेशनात श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी १ डिसेंबर २०२५ रोजी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात स्थिती स्पष्ट केली. सध्या पेन्शनची रक्कम वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वाचा - रुपया पुन्हा घसरला! डॉलरच्या तुलनेत ९०.११ च्या नीचांकी स्तरावर; महत्त्वाचं कारण आलं समोर
सरकारने युक्तिवाद केला आहे की, कोणत्याही नवीन फंडिंग मॉडेलशिवाय पेन्शनची रक्कम अचानक वाढवणे हे फंडाच्या स्थिरतेसाठी धोकादायक ठरू शकते. सरकार कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ देण्यास कटिबद्ध असले तरी, भविष्यातील आर्थिक संतुलन आणि देय दायित्वे लक्षात घेता, सध्या पेन्शनमध्ये वाढ करणे शक्य नाही.