पीएफ कपात होणार अंशदायी वेतनावर?

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेतील योगदानाबाबत कंपन्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, कंपन्यांचे योगदान अंशदायी वेतनाचा (कॉन्ट्रिब्युटरी वेजेस) भाग असेल.

नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेतील योगदानाबाबत कंपन्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, कंपन्यांचे योगदान अंशदायी वेतनाचा (कॉन्ट्रिब्युटरी वेजेस) भाग असेल. यात घरभाडे आणि प्रवास भत्त्याचा समावेश नसेल.
कर्मचारी भविष्य निधी संकीर्ण तरतुदी कायद्यात (१९५२) दुरुस्तीसाठीचे विधेयकही तयार करण्यात आले असून, यात अंशदायी वेतनाची संकल्पना सामील करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे कामगार मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
कामगार मंत्रालयाने या विधेयकाचा अंतिम मुसदा तयार केला असून, कंपन्यांचे योगदान अंशदायी वेतनाचा एक भाग असेल, असा प्रस्ताव यात आहे. यात घरभाडे आणि प्रवास भत्त्याचा समावेश नसेल.
मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यासह इतर सर्व भत्त्यांचा एकूण वेतनात समावेश करावा, या मागणीवर कामगार संघटना आग्रही होत्या. कर्मचाऱ्यांच्या हाती पडणाऱ्या वेतनाच्या १२ टक्के योगदान कंपन्यांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत द्यावे, अशी कामगार संघटनांची मागणी होती; परंतु, कंपन्यांनी या संकल्पनेला विरोध करताना म्हटले होते की, यामुळे पीएफसंदर्भात उत्तरदायित्व वाढेल आणि कामगारांच्या हाती कमी पगार पडेल.
सध्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या आधारे ईपीएफसाठी कपात केली जाते.
कर्मचारी भविष्य निधी संकीर्ण तरतुदी कायद्यात (१९५२) दुरुस्तीसाठीचे विधेयकही तयार करण्यात आले आहे. या दुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्यानुसार वेतन म्हणजे कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे सर्व प्रकारचे भत्ते किंवा रोख मोबदला होय. तथापि, पीएफचे योगदान ‘अंशदायी वेतना’वर आधारित असेल. अंशदायी वेतनात घर भाडे आणि प्रवास भत्ता समाविष्ट नसेल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)