नवी दिल्ली : सरकारी पेट्राेलियम कंपन्यांना केंद्र सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ३० हजार काेटी रुपयांचे अनुदान देण्याची तरतूद केली आहे. सरकारने अनुदान जाहीर केल्यानंतर आता तरी तेल कंपन्या पेट्राेल आणि डिझेलच्या किमती कमी करणार का, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे गेल्यावर्षी कच्च्या तेलाचे दर प्रचंड वाढले हाेते. त्यावेळी देशात पेट्राेल आणि डिझेलच्या किंमती उच्चांकी पातळीवर गेल्या हाेत्या. मात्र, कंपन्यांनी इंधनाचे दर स्थिर ठेवले हाेते. त्यामुळे या कंपन्यांना माेठे नुकसान झाले हाेते. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२२ या सहामाहीत कंपन्यांना सुमारे २२ हजार काेटी रुपयांचा ताेटा झाला हाेता. गेल्या दाेन वर्षांपासून उज्ज्वला याेजनावगळता घरगुती गॅसवरील अनुदान बंद आहे.
तेल कंपन्यांना जून २०२२ मध्ये साधारणत
पेट्राेलवर १७ रुपये व डिझेलवर २७ रुपये प्रतिलिटर एवढा ताेटा हाेत हाेता. कंपन्यांनी ५० हजार काेटी रुपयांची मागणी केली हाेती. मात्र, सरकारने ३० हजार काेटींचे अनुदान जाहीर केले आहे.