Nirmala Sitharaman on GST :जीएसटी परिषदेने २८ आणि १२ टक्क्यांचे स्तर रद्द करुन सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. यामुळे रोजच्या जीवनातील अनेक गोष्टी आता स्वस्त होणार आहे. दुसरीकडे पेट्रोल आणि डिझेललाजीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. यावर अखेर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यावेळी त्यांनी सध्याच्या जीएसटी सुधारणांसह अनेक आर्थिक धोरणांवर चर्चा केली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या तरी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाणार नाही.
सध्या पेट्रोल-डिझेलवर काय कर लागतो?
सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि राज्यांचा व्हॅट कर लागतो. प्रत्येक राज्यात व्हॅटचे दर वेगवेगळे असल्यामुळेच देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीतही फरक दिसून येतो.
जीएसटीमध्ये आले असते तर काय झाले असते?
जीएसटीचे दर देशभरात एकसमान असतात, त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत समानता आली असती.
सध्या पेट्रोल-डिझेलवर एकूण कर ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो. पण, जीएसटीचा सर्वात जास्त दर १८ टक्के (२२ सप्टेंबर, २०२५ पासून) आहे.
जर पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आले असते, तर ग्राहकांना किमान ३२ टक्क्यांची बचत झाली असती. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, १०० रुपयांचे पेट्रोल-डिझेल तुम्हाला ६८ रुपयांत मिळू शकले असते.
वाचा - झोमॅटो आणि स्विगीच्या ग्राहकांना बसणार फटका? डिलिव्हरी शुल्कावर लागणार नवा कर
राज्यांची सहमती का नाही?
पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीमध्ये आणण्यासाठी केंद्र आणि सर्व राज्यांची सहमती असणे अनिवार्य आहे. मात्र, राज्यांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट हा महसुलाचा एक महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. जीएसटी लागू झाल्यास, व्हॅट रद्द होईल आणि राज्यांना मोठा महसुली तोटा सहन करावा लागेल. यामुळेच अनेक राज्य सरकारे यासाठी तयार नाहीत, आणि त्यामुळे हा निर्णय प्रलंबित आहे. न्यूज १८ या खाजगी वाहिनीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मुलाखत दिली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.