नवी दिल्ली : पेट्रोल व डिझेल इंधनावरील गाडयांच्या किमती लवकरच १२ हजारांनी महागण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रिक वाहनाची खरेदी करणाऱ्यांना केंद्र अनुदान देत आहे. त्यापोटी येणारा खर्च पेट्रोल-डिझेल वाहन खरेदी करणाºयांकडून वसूल करण्याचा प्रस्ताव निती आयोगाने दिला आहे.
केंद्रीय परिवहन खात्याचे सचिव व निती आयोग यांच्यात अलिकडेच बैठक झाली. त्यामध्ये इ-चारचाकी व ई-दुचाकी वाहन खरेदी करणाºयांना प्रति वाहन २५ हजार ते ३० हजार अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. पण यामुळे केंद्र सरकारवर ७५०० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. त्या तुलनेत अर्थसंकल्पीय तरतूद मात्र अवघी ७३२ कोटी रुपये आहे. यामुळेच हा खर्च पेट्रोल-डिझेल गाडी खरेदी करणाºयांकडून वसूल करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. प्रति गाडी १२ हजार आकारल्यास त्यातून आणखी ४३ हजार कोटी रुपये उभे होतील. अन्य स्रोतांद्वारे निधी उभा झाल्यास इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती व खरेदी करणाºयांना अधिकाधिक सवलती देता येतील, असा केंद्राचा प्रयत्न आहे.