पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती चांगली नाही. कर्ज, अकार्यक्षमता आणि धोकादायक अवलंबित्व यावर पाकिस्तानचीअर्थव्यवस्था टिकून आहे. पाकिस्तान वारंवार डिफॉल्टच्या उंबरठ्यावर पोहोचत आहे. आयएमएफच्या एक्सटेंडेड फंड फॅसिलिटी (EFF) अंतर्गत त्यांना नुकतंच एक अब्ज डॉलरचं नवं कर्ज मिळालंय. ७ अब्ज डॉलरच्या व्यापक पॅकेजचा हा भाग आहे. १९५० मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत (IMF) सामील झाल्यापासून पाकिस्ताननं किमान २५ कर्ज कार्यक्रम केलेत. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची कहाणी उधारीच्या पैशावर चालणारी आहे. पाकिस्तानच्या या पॅटर्नवर भारतानं बारीक लक्ष ठेवलंय. 'ऑक्सिजन'च्या स्वरूपात वारंवार मिळणाऱ्या बेलआऊटवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलेत. आयएमएफ यावेळी ब्लँक चेकही लिहित नाहीये. त्यानं पाकिस्तानसाठी आतापर्यंतची सर्वात कठीण अटी ठेवल्यात.
पाकिस्तानचं आर्थिक संकट हे काही अपघाती नाही. अवाजवी लष्करी खर्च, कमकुवत नियोजन आणि आयात केद्रित विकास मॉडेलच्यामुळे त्याचा वित्तीय गाभा खराब झाला आहे आणि त्यांच्या संस्था कमकुवत झाल्या आहेत. २०२४ च्या अखेरीस पाकिस्तानवरील फॉरेन डेट १३३ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त झालं होतं. ते जीडीपीच्या एक तृतीयांशपेक्षा अधिक आहे. महसुलाच्या ४३ टक्के वाटा एकटं व्याज भरण्यात निघून जातो. देशाचा परकीय चलनसाठाही कमी होत आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक अडचणी अद्याप संपलेल्या नाहीत.
संरचनात्मक समस्याही गंभीर
संरचनात्मक समस्याही तितक्याच गंभीर आहेत. कर-जीडीपी गुणोत्तर ९.२ टक्के इतकं निराशाजनक आहे, जे जागतिक स्तरावर सर्वात कमी आहे. यामध्ये शेती आणि किरकोळ - अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख घटक - बहुतेक करांच्या जाळ्याबाहेर आहेत. विकास दरही कमकुवत आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या पहिल्या सहामाहीत शेतीचा विस्तार केवळ ०.९ टक्क्यांनी झाला. या उद्योगात ०.४ टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी विकास दर २.६८ टक्के होता, जो आयएमएफच्या अंदाजाइतकाच आहे. मात्र, सरकारच्या ३.६ टक्क्यांच्या उद्दिष्टापेक्षा हे प्रमाण कमी आहे. जागतिक बँकेनंही वाढती गरिबी आणि अन्न असुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. यावर्षी एक कोटी पाकिस्तानी उपासमारीला सामोरे जात असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. जागतिक बँकेनेही पाकिस्तानचे विकास मॉडेल अस्थिर असल्याचं म्हटलंय.
अर्थव्यवस्थेतील लष्कराच्या भूमिकेमुळे सुधारणा आणखी गुंतागुंतीच्या होतात. जीडीपीच्या ५-१० टक्के वाटा त्यांच्या व्यावसायिक साम्राज्याचा आहे. हे बहुतेक करमुक्त आहे, तर आता नवीन गुंतवणुकीचे निर्णय लष्कराच्या नेतृत्वाखालील विशेष गुंतवणूक सुविधा परिषदेच्या (एसआयएफसी) माध्यमातून घेतले जातात.
भारताची नजर
पाकिस्तानच्या पॅटर्नवर भारतानं बारीक लक्ष ठेवलं आहे. १९८९ पासून पाकिस्तानला ३५ पैकी २८ वर्षांत आयएमएफचं कर्ज मिळालं आहे. गेल्या पाच वर्षांत चार फेऱ्यांमध्ये कर्ज मिळालंय. आधीची पॅकेजेस कामी आली तर पाकिस्तान नेहमी आयएमएफकडे का जातो असंही भारताचं म्हणणं आहे. पाकिस्तानच्या लष्कराच्या भूमिकेवरही भारतानं प्रकाश टाकला आहे. यात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या २०२१ च्या अहवालाचा हवाला देण्यात आला आहे, ज्यात लष्कराशी संबंधित कॉर्पोरेट साम्राज्य हे देशातील सर्वात मोठा समूह असल्याचं म्हटलं आहे.
पाकिस्तानसमोर कठीण परिस्थिती
१७ मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या कर्मचारी स्तरीय करारामध्ये फंडाच्या आजवरच्या सर्वात कडक अटींची रूपरेषा देण्यात आली आहे. व्यापक आर्थिक सुधारणांच्या पलीकडे राजकीयदृष्ट्या स्फोटक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. यामध्ये कृषी उत्पन्नावर कर लावणं, जीएसटीचं जाळं वाढविणं, वीज अनुदानात कपात करणं, सरकारी मालकीच्या उद्योगांची पुनर्रचना करणं आणि मनी लाँड्रिंगविरोधी (एएमएल) कायदे लागू करणे यांचा समावेश आहे. या मागण्या थेट पाकिस्तानच्या बलाढ्य गटांना लक्ष्य करतात. त्यात सरंजामदार जमीनदार, व्यापारी लॉबी आणि लष्करी-औद्योगिक संकुलं यांचा समावेश आहे.