मंत्रिगटाने (GoM) ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग आणि कसिनोवर २८ टक्के दरानं GST आकारण्यावर सहमती दर्शवली आहे. अशा परिस्थितीत ११ जुलै रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. दरम्यान, ऑनलाइन गेमिंगवरील कर दराबाबत गोव्यानं मात्र असहमती दर्शवली आहे. त्यांनी यावर १८ टक्के कर आकारण्याचं सुचवलं आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग किंवा कसिनोमध्ये खेळाडूंनी लावलेल्या संपूर्ण बेट्सवर कर लावावा की नाही यावरही चर्चा केली जाईल. हे तीन प्रकार बेटिंग आणि जुगार अंतर्गत आणण्याच्या श्रेणीत येतील की नाही यावरही चर्चा केली जाणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
कोण आहेत सदस्य?
मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील या GoMमध्ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गोवा, तामिळनाडू, तेलंगणा, गुजरात आणि महाराष्ट्र या आठ राज्यांतील सदस्य आहेत. बेट लावलेल्या रकमेच्या संपूर्ण रकमेवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जावा असं आठ राज्यांपैकी पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचे मत होते. मात्र, प्लॅटफॉर्म फीवर २८ टक्के कर आकारला जावा, असं गुजरातचं मत होतं. कसिनो, ऑनलाइन गेमिग आणि हॉर्स रेसिंगमधून आकारल्या जाणाऱ्या कमिशनवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जावा असं मेघालयचं मत होतं. विजेत्यांना पेमेंट करण्यासाठी बक्षिसाची रक्कम जमा करण्याच्या उद्देशानं 'एस्क्रो खातं' तयार करण्याची एक विशेष व्यवस्था कर प्रशासन सुलभ करेल असंही सुचवलं आहे.
कर्करोगाच्या औषधावरील जीएसटी कमी होणार?
मंगळवारी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कॅन्सरच्या उपचारात वापरल्या जाणार्या डिनुटक्सिमॅब या वैयक्तिक रित्या आयात केलेल्या औषधाला करात सूट मिळू शकते. तसेच, थिएटरमध्ये दिल्या जाणार्या खाद्यपदार्थ किंवा पेयांवर जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खासगी कंपन्यांकडून पुरवल्या जाणाऱ्या उपग्रह प्रक्षेपण सेवेबाबतही जीएसटी सूट देण्याबाबत चर्चा होऊ शकते. याशिवाय २२ टक्के उपकर आकारणीसाठी उपयुक्त असलेल्या वाहनांची व्याख्याही स्पष्ट केली जाऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वैयक्तिक वापरासाठीच्या अन्नाची आयात आणि दुर्मिळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी तसंच विशेष वैद्यकीय कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांना एकात्मिक जीएसटीमधून सूट मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्या अशा आयातीवर पाच टक्के किंवा १२ टक्के एकात्मिक जीएसटी लागू होतो. फिटमेंट कमिटीनं ११ जुलै रोजी होणाऱ्या ५० व्या बैठकीत GST कौन्सिलला या बाबी स्पष्ट करण्याचा सल्ला दिला आहे.