Ola Uber Tariff: सरकारनंओला, उबर, इनड्राइव्ह आणि रॅपिडो सारख्या कॅब एग्रीगेटर्सना पिक अवर्सच्या वेळी भाडेवाढ करण्याची लवचिकता वाढवली आहे. यापूर्वी या कंपन्या मूळ भाड्याच्या दीडपट (१.५ पट) पर्यंतच भाडेवाढ करू शकत होत्या. आता सरकारनं त्यांना नव्या नियमावलीत मूळ भाड्याच्या दुप्पट (२ पट) भाडेवाढ करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, कमी गर्दीच्या वेळी भाडं मूळ भाड्याच्या निम्म्यापेक्षा (५० टक्के) कमी असणार नाही.
राज्यांना तीन महिन्याची वेळ
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारनं सर्व राज्यांना पुढील तीन महिन्यांत हे नवे नियम लागू करण्यास सांगितलं आहे. गर्दीच्या वेळी प्रवाशांवर फारसा बोजा पडू नये, अशी सरकारची इच्छा आहे. त्याचबरोबर कंपन्या जास्त सवलती देऊन एकमेकांशी स्पर्धा करणार नाहीत, याचीही काळजी घेतली जात आहे.
रद्द केल्यास दंडाचा नवा नियम
अॅपवर राइड स्वीकारल्यानंतर ड्रायव्हरनं कोणतंही वैध कारण न देता प्रवास रद्द केल्यास त्याला भाड्याच्या १०% किंवा जास्तीत जास्त १०० रुपये (जे कमी असेल) दंड आकारला जाईल. हा दंड ड्रायव्हर आणि कंपनी (एग्रीगेटर) यांच्यात वाटून घेतला जाईल. जर कोणत्याही प्रवाशानं असं बुकिंग रद्द केला तर त्यांच्याकडूनही असाच दंड वसूल केला जाईल.
विमा अनिवार्य
आता, कॅब कंपन्यांना त्यांच्या सर्व चालकांचा किमान ५ लाख रुपयांचा आरोग्य विमा आणि किमान १० लाख रुपयांचा टर्म इन्शुरन्स असावा याची खात्री करावी लागेल.
मूळ भाडं कोण ठरवणार?
आता रिक्षा आणि बाईक टॅक्सीही या नियमांच्या कक्षेत आल्या आहेत. राज्य सरकारं विविध प्रकारच्या वाहनांसाठी (टॅक्सी, ऑटो, बाइक टॅक्सी) मूळ भाडं निश्चित करतील. उदाहरणार्थ, दिल्ली आणि मुंबईत टॅक्सीचं मूळ भाडे २० ते २१ रुपये प्रति किलोमीटर आहे, तर पुण्यात ते १८ रुपये प्रति किलोमीटर आहे. जर एखाद्या राज्यानं मूळ भाडं निश्चित केलं नसेल तर, कंपन्यांना मूळ भाडं निश्चित करून राज्य सरकारला कळवावं लागेल.
बाईक टॅक्सीलाही मंजुरी
अॅप्स किंवा एग्रीगेटरच्या माध्यमातून आता तुम्ही खासगी क्रमांकाची (व्हाईट नंबरप्लेट) बाईक बुक करून प्रवास करू शकाल. केंद्र सरकारनं मंगळवारी राज्य सरकारच्या मान्यतेच्या अधीन राहून पहिल्यांदाच प्रवाशांसाठी नॉन ट्रान्सपोर्ट (खासगी) मोटारसायकल वापरण्यास परवानगी दिली.