नवी दिल्ली : वाढत्या तोट्यामुळे अडचणीत आलेल्या सरकारी बँकांबाबत केंद्र सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी याबाबतचे संकेत दिले असून, त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी दोन डझनपेक्षा जास्त असलेल्या सरकारी बँकांपैकी काहींचे विलीनीकरण केले जाण्याची शक्यता आहे.
बँकांच्या या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाचे विविध बँकर्सनीही स्वागत केले आहे. त्याचबरोबर अशा विलीनीकरणाची रणनीती निश्चित करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती गठीत करण्याचीही सूचना केली आहे.
देशातील बँकिंग उद्योगातील एकूण संपत्तीपैकी दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त हिस्सा सरकारी बँकांच्या ताब्यात आहे; पण याच बँकांकडे जवळपास ८५ टक्के बुडीत कर्जही आहे. ही रक्कम जवळपास आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे या सरकारी बँकांचा तोटा वाढत चालला आहे. जेटली म्हणाले की, विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत किती बँकांचा समावेश होईल हे आताच सांगणे घाईचे ठरेल. ही प्रक्रिया कधी सुरू होईल आणि केव्हा पूर्ण होईल आणि किती सरकारी बँका अस्तित्वात राहतील याबाबत भाष्य करणे घाईचे होईल. सरकारी बँकांच्या थकीत कर्जाच्या समस्येबाबत सरकार अनेक पावले उचलत आहे. यासाठी कर्ज वसुली न्यायाधिकरण आणि वित्तीय संपत्तीचे प्रतिभूमीकरण, कायदे मजबूत करण्याबाबत विचार केला जात आहे.