सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपाठोपाठ आता केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांचे विलीनीकरण आणि खासगीकरण करण्याचा विचार करत आहे. अर्थ मंत्रालय तीन सरकारी मालकीच्या विमा कंपन्यांचं एकाच विमा संस्थेत विलीनीकरण करण्याच्या प्राथमिक प्रस्तावावर विचार करत आहे. या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली असून, विलीनीकरण केल्यामुळे कार्यक्षमता अधिक वाढेल, असं सरकारचे म्हणणं असल्याचं सूत्रांनी माहिती देताना सांगितलं.
ओरिएंटल इन्शुरन्स, नॅशनल इन्शुरन्स व युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स या तीन मोठ्या सरकारी विमा कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा सरकारच्या चर्चेत आला आहे. तिन्ही कंपन्यांची परिस्थिती बदलली असून, विलीनीकरणाचा मार्ग व्यवहार्य ठरतो का? याचा आढावा सरकारकडून घेतला जात आहे.
खासगीकरणाच्या प्रस्तावावरही पडद्यामागे हालचाली
सूत्रांच्या मते, आता या कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली आहे, त्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी अर्थ मंत्रालय त्यांच्या विलीनीकरणाचा प्राथमिक आढावा घेत आहे. केंद्र सरकारने आधीच जाहीर केलेल्या एका सरकारी सामान्य विमा कंपनीच्या खासगीकरणाच्या प्रस्तावावरही पडद्यामागे हालचाली सुरू आहेत. मात्र अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
कर्मचाऱ्यांचा विरोध होण्याची शक्यता?
तज्ज्ञांच्या मते, विलीनीकरण झाल्यास भारतात एक अत्यंत मोठी आणि मजबूत सरकारी सामान्य विमा कंपनी उभी राहील. मात्र एकसंध प्रशासन आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितांचं संतुलन हा मोठा प्रश्न राहणार आहे. याला कर्मचाऱ्यांचा विरोध होण्याची शक्यता आहे.