भारत सरकारनं नुकत्याच मंजुर केलेल्या VB-G RAM G विधेयक २०२५ अंतर्गत ग्रामीण रोजगार आणि उपजीविकेबाबत एक मोठं पाऊल उचललं आहे. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांना निधी वाटपात महत्त्वपूर्ण लाभ मिळणार असून ग्रामीण कुटुंबांसाठी रोजगाराची हमी देखील वाढवली जाणार आहे. एसबीआयच्या (SBI) अहवालानुसार, या विधेयकाच्या नवीन आर्थिक संरचनेमुळे राज्यांना एकूण सुमारे १७,००० कोटी रुपयांचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
राज्यांचा काय फायदा?
एसबीआयच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, नवीन VB-G RAM G कायद्यांतर्गत केंद्र आणि राज्यांमधील निधीचा वाटा ६०:४० असा निश्चित करण्यात आला आहे. काही जाणकारांच्या मते यामुळे राज्यांवर आर्थिक दबाव येऊ शकतो, परंतु एसबीआयनं स्पष्ट केलंय की तसं होणार नाही. अहवालानुसार, या बदलामुळे राज्यांना गेल्या सात वर्षांतील सरासरी वाटपाच्या तुलनेत सुमारे १७,००० कोटी रुपयांचा फायदा होईल. यामध्ये केवळ दोन राज्यांनी किरकोळ नुकसान नोंदवले आहे, जे नगण्य मानलं जात आहे. सर्वाधिक लाभ मिळवणाऱ्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र आघाडीवर आहेत, तर बिहार, छत्तीसगड आणि गुजरात हे देखील प्रमुख लाभार्थी ठरले आहेत.
FD-RD काहीच नाही! एलआयसीच्या 'या' योजनेत २४३ रुपयांची गुंतवणूक करा, मिळेल ५४ लाखांचा फंड
रोजगाराच्या हमीमध्ये वाढ
VB-G RAM G बिलांतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना आता प्रतिवर्षी १२५ दिवसांचा रोजगार सुनिश्चित केला जाणार आहे, जो पूर्वी १०० दिवस होता. हा रोजगार अशा प्रौढ सदस्यांना मिळेल जे अकुशल शारीरिक काम करण्याची इच्छा बाळगतात. या बदलामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक सुरक्षा आणि उपजीविकेच्या संधी वाढतील. रोजगार वाटपात समानता आणि कार्यक्षमता दोन्ही राखणं हे या विधेयकाचं उद्दिष्ट आहे.
राज्यांचे योगदान आणि लाभ वाढवण्याचे उपाय
अहवालानुसार, राज्यांना त्यांच्या ४० टक्के हिश्श्याचा प्रभावी वापर करून अतिरिक्त लाभ मिळवण्याची संधी मिळेल. नवीन निकषांनुसार निधीचं वाटप अधिक पारदर्शक आणि संतुलित असेल, ज्यामुळे विकसित आणि मागास अशी दोन्ही प्रकारची राज्ये समान रीतीनं लाभ मिळवू शकतील. एसबीआयनं म्हटलंय की, जर मूल्यांकनांची योग्य प्रकारे तपासणी केली तर ही नवीन निधी प्रणाली राज्यांसाठी फायदेशीर असल्याचं स्पष्टपणे दिसून येतं.