चंद्रकांत दडस, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: भारतीय महिला केवळ घर चालवण्यातच नव्हे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यातही आता आघाडीवर आहेत. देशातील महिला कर्जदारांनी अभूतपूर्व अशी आर्थिक झेप घेत, आपला कर्ज पोर्टफोलिओ थेट १६ लाख कोटींवरून तब्बल ७६ लाख कोटी रुपयांवर नेला आहे.
नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालातून महिलांची ही दमदार आर्थिक ताकद समोर आली आहे. मात्र, उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारखी राज्ये वेगाने पुढे सरकत असताना महाराष्ट्रातील महिला कर्जदारांचा वाटा मात्र स्थिरच राहिला आहे. अहवालात धोरणात्मक बदल, डिजिटल सक्षमीकरण आणि वित्तीय साक्षरतेवर भर देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
महिलांची मालकी वाढली
गृहकर्जाच्या मागणीत झालेली वाढ ही महिलांमध्ये मालमत्तेची मालकी वाढल्याचे शुभसंकेत देत आहे. भारतात सध्या सुमारे ४५ कोटी महिला कर्ज घेण्यास पात्र आहेत. केवळ दक्षिण आणि पश्चिम भारतच नव्हे, तर आता उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या उत्तरेकडील राज्यांमध्येही महिलांमध्ये कर्ज घेण्याचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे.
महिलांना कर्ज मिळतेय का?
वर्ष कर्ज मिळणाऱ्यांचे प्रमाण
- २०१८ २१%
- २०१९ २४%
- २०२० २५%
- २०२१ २५%
- २०२२ २८%
- २०२३ ३३%
- २०२४ ३५%
- २०२५ ३६%
व्यावसायिक कर्जात कोण टॉपवर?
राज्य महिलांचा वाटा वाढीचा वेग
- तामिळनाडू १५% ३२%
- महाराष्ट्र ११% २३%
- कर्नाटक ९% ३६%
- उत्तर प्रदेश ८% ४२%
- बिहार ४% ५९%
राज्यनिहाय महिला कर्जदारांचा वाटा किती?
राज्य महिला कर्जदार
- बिहार १४%
- उत्तर प्रदेश १२%
- तामिळनाडू १२%
- प. बंगाल ९%
- महाराष्ट्र ८%
- कर्नाटक ८%
(२०२२ मध्येही महाराष्ट्रातील कर्जदारांचा वाटा ८ टक्के होता.)
- ४५% कर्जे त्याच दिवशी मंजूर होत आहेत.
- १६ कोटी एकूण सक्रिय महिला कर्जदारांची संख्या झाली आहे.
व्यवसायासाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाण किती वाढले?
- डिसेंबर २०१७ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत महिला कर्जदारांची संख्या ९ टक्के वार्षिक दराने वाढली असून, कर्ज घेणाऱ्या महिलांचे प्रमाण १९ टक्क्यांवरून थेट ३६ टक्क्यांवर गेले आहे.
- २०२२ ते २०२५ दरम्यान महिलांच्या व्यावसायिक कर्जांमध्ये सुमारे ३१% वार्षिक वाढ झाली असून, ती एकूण व्यावसायिक कर्ज वाढीच्या (१७%) जवळपास दुप्पट आहे.