नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर विचारार्थ नाही, अशी माहिती वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली आहे.
राज्यसभेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात चौधरी यांनी सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मजबुतीसाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. बँक क्षेत्रांत प्रणालीगत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. अत्यंतिक दबावाच्या स्थितीत निर्माण होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी तपास आणि नियंत्रण व्यवस्था स्थापन करण्यात आली आहे. चौधरी यांनी सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणानंतर सरकारने बँकांना मोठ्या प्रमाणात भांडवल उपलब्ध करून दिलेले आहे.
बँकांची संख्या २७ वरून १२ वर
सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये सरकारी बँकांच्या ४ मोठ्या विलीनीकरणांची घोषणा केली होती. ही प्रक्रिया राबवण्यात आल्यानंतर देशभरातील सरकारी बँकांची संख्या २७ वरून घटून १२ वर आली होती. सार्वजनिक बँकांना जागतिक बँकांचे स्वरुप यावे, या उद्देशाने हा बदल केला होता.