‘किंमत फरक योजना’ गरजेची; महागाई दरही राहील नियंत्रणात

मुंबई : कृषीमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर आता धान्याच्या वाढत्या दरांसह महागाई पाऊण टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. पण केंद्र सरकारने या निर्णयासोबतच ‘किंमत फरक योजना’सुद्धा (पीडीएस) तात्काळ लागू केल्यास महागाईवर परिणाम होणार नाही. त्याचवेळी शेतकºयांनाही हमीभावाइतकीच किंमत मिळू शकेल, असे स्टेट बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारने अलिकडेच कृषीमालाला दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली. या
घोषणेनंतर धान्यांच्या किमती १५० टक्क्यांनी वाढण्याची चिन्हे आहेत. तर महागाई दर अर्धा ते एक टक्का वाढेल, असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. वास्तवात महागाई दर ०.७३ टक्के वाढेल. पण पीडीएसची अंमलबजावणी केल्यास या निर्णयाचा महागाईवर परिणाम होणार नाही, असे डॉ. घोष यांचे म्हणणे आहे.

‘नाफेड’ ने कमी खरेदी करावी
हमीभाव वाढविल्यानंतर सरकारने ‘नाफेड’ मार्फत कृषीमालाची खरेदी कमी करावी. मागीलवर्षीसुद्धा नाफेडने फक्त ६ टक्के खरेदी केली होती. अशीच कमी खरेदी केल्यास शेतकरी त्यांचा माल व्यापाºयांना कमी किमतीत विकतील. पण ‘पीडीएस’ लागू केल्यास व्यापाºयांनी खरेदी केलेला दर व हमीभाव यामधील जी तफावत असेल तेवढी किंमत सरकार शेतकºयांना देईल.
यातून शेतकºयांचे नुकसान होणार नाही. त्याचवेळी व्यापाºयांना कमी किमतीत माल मिळाल्याने ते कमी दरात ग्राहकांना विक्री करतील. यातून बाजारातील धान्याचे दर वाढणार नाहीत. परिणामी महागाई नियंत्रणात राहील व शेतकºयांनाही त्यांचा मालाची हमीभावानुसार पूर्ण किंमत मिळेल, असे डॉ. घोष यांचे म्हणणे आहे.