टाटा सन्सची (Tata Sons) कमान पुन्हा एकदा एन चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran) यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यांची पुढील ५ वर्षांसाठी टाटा सन्सचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीये. टाटा ट्रस्टमधील सर्वांच्या एकमतानं हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयावरून असे दिसून येते की टाटा समूह त्यांच्या नेतृत्वात स्थिरता पाहत आहे. त्याच वेळी, सर रतन टाटा ट्रस्ट आणि सर दोराबजी टाटा ट्रस्टच्या सर्व विश्वस्तांनी टाटा सन्सला खाजगी संस्था ठेवण्यास सहमती दर्शविली आहे.
याशिवाय, शापूरजी पालनजी ग्रुपच्या (Shapoorji Pallonji Group) संभाव्य बाहेर पडण्याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. टाटा ट्रस्टचा हा नवीन निर्णय विद्यमान भागधारकांच्या बदलांमध्ये स्थिरता शोधत असल्याचं दिसून येतंय. टाटा सन्स खाजगी ठेवण्याचा निर्णय हा आयपीओची (आयपीओ न्यूज) अपेक्षा करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी मोठा झटका मानला जात आहे.
शेअर बाजाराची रेड झोनमध्ये सुरुवात; Sensex १७० अंकांची घसरण, FMCG Stocks मध्ये मोठी खरेदी
एन. चंद्रशेखरन ऑक्टोबर २०१६ मध्ये टाटा सन्समध्ये रुजू झाले. जानेवारी २०१७ मध्ये त्यांची टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली समूहाचा महसूल जवळपास दुप्पट झाला. तर निव्वळ नफ्यात तीन पटीनं वाढ झाली आहे.
टाटा ट्रस्टचा किती हिस्सा?
टाटा सन्समध्ये टाटा ट्रस्टचा एकूण ६६ टक्के हिस्सा आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, एन चंद्रशेखरन यांनी आपल्यात उत्तम परिणाम देण्याची क्षमता असल्याचं सिद्ध केलं आहे. त्यांच्या नेतृत्वात स्थैर्य आणि वाढ दिसून येतेय. एन. चंद्रशेखरन यांच्यावर सर्व विश्वस्तांचा विश्वास कायम आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित एका व्यक्तीनं सांगितले की, चंद्रशेखरन हे अनुभवी आणि पात्र व्यक्ती आहेत. त्यांच्या क्षमतेमुळे नवीन व्यवसायांमध्ये गुंतवणुकीच्या माध्यमातून विकास आणि विकासाला गती मिळेल. त्यांच्या नेतृत्वाखाली टाटा सन्स ही टाटा ट्रस्टच्या इच्छेनुसार खासगी संस्था राहणार आहे. मात्र, एन. चंद्रशेखरन यांच्यासमोरील आव्हानं कमी नाहीत. त्यांना शापूरजी ग्रुपमधून बाहेर पडण्याचे मार्ग शोधावे लागतील. टाटामध्ये शापूरजी पालोनजी समूहाचा १८.३७ टक्के हिस्सा आहे.
आयपीओ आणण्यासाठी दबाव?
२०२२ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं टाटा सन्सचे अपर लेयर एनबीएफसी म्हणून वर्गीकरण केलं. त्यानुसार सप्टेंबर २०२५ पर्यंत टाटा सन्सची लिस्टिंग बंधनकारक करण्यात आलं. पण त्यानंतर कंपनीने नोंदणी रद्द करण्यासाठी आणि लिस्टिंगमधून सूट मिळावी यासाठी आरबीआयकडे अर्ज केला. दरम्यान, आता टाटा सन्सला कर्ज घेणं टाळावं लागणार आहे.