सांगलीतील २१ व्यापार्‍यांवर फौजदारी एलबीटी प्रकरणी महापालिकेचा निर्णय: १५४ व्यापार्‍यांवर कारवाईसाठी शासनाकडे प्रस्ताव

स�

��ंगली : एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) भरण्यास विरोध करणार्‍या व्यापार्‍यांबाबत महापालिकेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आजअखेर नोंदणीच केली नसलेल्या २१ व्यापार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून १५४ व्यापार्‍यांवर प्रत्यक्ष कारवाई करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती एलबीटी अधीक्षक एस. जी. मुजावर यांनी आज (बुधवारी) दिली.
सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरातील काही व्यापारी, उद्योजकांनी एलबीटीवर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाला फटका बसला आहे. ऑक्टोबरची सध्याची एलबीटी वसुली केवळ ४ कोटी ३ लाख रुपये झाल्याने महापालिका आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आली आहे. त्यामुळेच महापालिकेने नोंदणी न करणार्‍या, करावर बहिष्कार टाकणार्‍या व्यापार्‍यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजवर ज्यांनी नोंदणीच केली नाही, अशा १५४ व्यापार्‍यांवर कारवाईबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. शासनाने मंजुरी दिल्यास या व्यापार्‍यांचे दफ्तर ताब्यात घेऊन त्यांच्या सर्व व्यवहारांची तपासणी निश्चित केली जाईल. कर चुकविल्याबद्दल दंडात्मक कारवाईही होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे व्यापार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत.
महापालिकेच्या कोणत्याही सूचना धुडकावून कर बुडविणार्‍या २१ व्यापार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे येत्या दोन दिवसात दाखल केले जाणार आहेत. ७५ व्यापार्‍यांना शेवटची संधी म्हणून १३ व १४ नोव्हेंबरला सुनावणीसाठी हजर राहण्याची सूचना दिली आहे. महापालिकेच्या एलबीटीसाठी आजवर एकूण ९ हजार ९६६ व्यापारी, व्यावसायिक व उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे. नोंदणी करूनही कर न भरणारे व नोंदणी न करणारे व्यापारी, उद्योजक व व्यावसायिकांना आता महापालिकेने लक्ष्य केले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी महापालिकेने ९० व्यापार्‍यांची बँक खाती सील केली होती. त्यानंतर कर भरणार्‍या ३० व्यापार्‍यांची खाती पूर्ववत करण्यात आली. (प्रतिनिधी)
चौकट
सणातही फटका
दसरा, दिवाळीचा सण पार पडल्यानंतरही महापालिकेच्या तिजोरीत एलबीटीचा पैसा जमा होऊ शकलेला नाही. महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. सध्या महापालिका अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे पगार दीड महिना उशिरा होत आहेत. शहरातील विकास कामांवरही याचा विपरित परिणाम झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेने करविरोधी आंदोलन आता गांभीर्याने घेतले आहे.