भारतीय फास्ट-फूड इंडस्ट्रीमध्ये मोठी खळबळ उडणार आहे. ज्या केएफसी (KFC) आणि पिझ्झा हटला (Pizza Hut) पाहून भारतीय ग्राहकांची भूक वाढते, आता त्यांच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या कंपन्या एक होणार आहेत. या मेगा मर्जरमुळे केवळ क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरंट (QSR) क्षेत्रातील समीकरणच बदलणार नाही, तर मॅकडोनाल्ड्स (McDonald’s) आणि डोमिनोज (Domino’s) सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या अडचणीही वाढू शकतात. सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेडचे (Sapphire Foods India Ltd) देवयानी इंटरनॅशनल लिमिटेडमध्ये (Devyani International Ltd) विलीनीकरण झाल्याच्या घोषणेनं बाजार आणि इंडस्ट्री दोन्हीमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
केएफसी-पिझ्झा हटच्या पॅरेंट कंपन्यांचा मोठा निर्णय
कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार, केएफसी आणि पिझ्झा हटची ऑपरेटर सफायर फूड्स आता देवयानी इंटरनॅशनलमध्ये विलीन होईल. देवयानी इंटरनॅशनल भारतात आधीपासून अनेक मोठे QSR ब्रँड्स चालवते. या डीलअंतर्गत सफायरच्या प्रत्येक १०० शेअर्सवर देवयानी १७७ शेअर्स जारी करेल. विलीनीकरणानंतर तयार होणाऱ्या संयुक्त कंपनीला दुसऱ्या पूर्ण वर्षापासून वर्षाला २१०-२२५ कोटी रुपयांपर्यंतची सिनर्जी (Synergy) मिळण्याची अपेक्षा आहे.
NPS मध्ये ऐतिहासिक सुधारणा: बँका स्थापन करू शकतील पेन्शन फंड, शुल्क आणि पैसे काढण्याचे नियमही बदलले
का आवश्यक ठरलं हे विलीनीकरण?
वास्तविक, भारतातील फास्ट-फूड क्षेत्र सध्या दबावाखाली आहे. महागाई आणि वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चामुळे लोक बाहेर खाणं आणि ऑनलाइन फूड ऑर्डरवर कपात करत आहेत. याचा थेट परिणाम रेस्टॉरंट्सची विक्री आणि नफ्यावर झाला आहे. सफायर आणि देवयानी या दोन्ही कंपन्यांनी सप्टेंबर तिमाहीत वाढता खर्च आणि तोटा नोंदवलाय. अशा परिस्थितीत खर्च कमी करण्यासाठी, व्यवसायाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि नफा सुधारण्यासाठी हे विलीनीकरण महत्त्वाचं मानलं जात आहे.
मॅकडोनाल्ड्स आणि डोमिनोजचे टेन्शन वाढणार?
विलीनीकरण पूर्ण झाल्यानंतर देवयानी इंटरनॅशनल भारतातील सर्वात मोठी QSR ऑपरेटर कंपनी म्हणून समोर येईल. केएफसी आणि पिझ्झा हटचे संपूर्ण भारतीय फ्रँचायझी अधिकार एकाच कंपनीकडे असतील. याशिवाय श्रीलंका सारख्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही कंपनीची उपस्थिती अधिक मजबूत होईल. यामुळे मॅकडोनाल्ड्स (Westlife Foodworld) आणि डोमिनोज (Jubilant FoodWorks) वरील स्पर्धेचा दबाव वाढणं निश्चित आहे.
मंजुरीसाठी लागेल वेळ
परंतु, ही डील लगेच पूर्ण होणार नाही. यासाठी स्टॉक एक्स्चेंज, CCI, NCLT, भागधारक आणि कर्जदात्यांची मंजुरी आवश्यक आहे. या प्रक्रियेला साधारणपणे १२ ते १५ महिन्यांचा वेळ लागू शकतो. मंजुरी मिळाल्यानंतरच हे विलीनीकरण प्रभावी होईल.