PSU Bank Merger : केंद्र सरकार लवकरच देशाच्या बँकिंग क्षेत्रात मोठी सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. भारतीय बँकांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक मजबूत करण्यासाठी, त्यांचे तोटे संतुलित करण्यासाठी आणि त्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी अनेक छोट्या सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. याचा तुमच्या आयुष्यावर काय परिणाम होईल?
अर्थ मंत्रालयाकडून या मोठ्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार आहे. या विलीनीकरणाचा उद्देश अधिक मजबूत, स्थिर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सक्षम अशा मोठ्या बँकांची निर्मिती करणे आहे.
विलीनीकरणाच्या यादीत 'या' बँकांचा समावेश
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, खालील सरकारी बँकांचे विलीनीकरण केले जाण्याची शक्यता आहे.
- इंडियन ओव्हरसीज बँक
- सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
- बँक ऑफ इंडिया
- बँक ऑफ महाराष्ट्र
- यूको बँक
- पंजाब ॲण्ड सिंध बँक
याशिवाय, युनियन बँक आणि बँक ऑफ इंडिया यांच्या विलीनीकरणाचीही तयारी सुरू आहे. हे विलीनीकरण झाल्यास देशातील दुसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक अस्तित्वात येऊ शकते. या प्रस्तावाचा प्रत्येक बाजूने विचार करून पंतप्रधान कार्यालय अंतिम निर्णय घेईल.
देशात राहणार फक्त ४ सरकारी बँका
जर या बँक विलीनीकरणाला हिरवा कंदील मिळाला, तर देशात केवळ ४ मोठ्या सरकारी बँक कार्यरत राहतील.
- स्टेट बँक ऑफ इंडिया
- पंजाब नॅशनल बँक
- बँक ऑफ बडोदा
- कॅनरा बँक
नीती आयोगाने देखील यापूर्वी शिफारस केली होती की, केवळ काही निवडक मोठ्या सरकारी बँकाच सरकारच्या नियंत्रणाखाली असाव्यात आणि उर्वरित बँकांचे एकतर विलीनीकरण करावे किंवा त्यांचे खासगीकरण करावे.
विलीनीकरणाचा खातेधारक आणि कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम?
या बँक विलीनीकरणाचा थेट परिणाम कोट्यवधी खातेधारक आणि सुमारे २,२९,८०० कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे. विलीनीकरणामुळे हजारो बँक शाखा बंद होऊ शकतात. सरकारने कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार नाही, असा दावा केला असला तरी, अनेक शाखा बंद झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये स्पर्धा वाढेल. बढती आणि वेतनवाढ यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच, कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदली होण्याची भीती आहे. बँकिंग क्षेत्रात नवीन नोकऱ्यांचे पर्यायही कमी होऊ शकतात.
SBI च्या चेअरमनचा पाठिंबा
बँकांच्या विलीनीकरणाला स्टेट बँक ऑफ इंडियाचेचेअरमन चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी यांनी समर्थन दिले आहे. त्यांनी ब्लूमबर्गला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, काही लहान बँका अजूनही मोठ्या प्रमाणावर काम करण्यास सक्षम नाहीत. त्यामुळे अशा छोट्या बँकांचे विलीनीकरण करणे समजूतदारपणाचे ठरू शकते.
यापूर्वीही झाले आहे विलीनीकरण
- सरकारी बँकांचे विलीनीकरण होण्याची ही पहिली वेळ नाही. सरकारने यापूर्वी अनेकदा मोठ्या प्रमाणावर विलीनीकरण केले आहे.
- २०१९ मध्ये सरकारने मेगा बँक कन्सॉलिडेशन योजनेअंतर्गत अनेक बँकांचे विलीनीकरण करून देशातील बँकांची संख्या २७ वरून १२ वर आणली होती.
- २०१९ मध्ये विजया बँक आणि देना बँक यांचे बँक ऑफ बडोदामध्ये, तर ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांचे PNB मध्ये विलीनीकरण झाले होते.
- SBI मध्ये विलीनीकरण: २०१७ मध्ये देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआयमध्ये ५ सहयोगी बँका आणि भारतीय महिला बँक यांचे विलीनीकरण करण्यात आले होते.