Donald Trump : इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. ट्रम्प यांच्या संरक्षणवादी आर्थिक धोरणाला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आणि ट्रेड कोर्टाने मोठा दणका दिला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने 'IEEPA' कायद्याचा वापर करून विविध देशांच्या आयातीवर लादलेले 'टॅरिफ' बेकायदेशीर ठरवत, न्यायालयाने आता संबंधित कंपन्यांना त्यांचे पैसे परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे अमेरिकन तिजोरीवर तब्बल १७५ अब्ज डॉलर्सचा (सुमारे १४.५ लाख कोटी रुपये) बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
काय आहे नेमका वाद?
गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात ट्रम्प यांनी 'लिबरेशन डे' टॅरिफ अंतर्गत मेक्सिको, कॅनडा आणि चीनसह अनेक देशांतून होणाऱ्या आयातीवर १०% ते ५०% पर्यंत शुल्क लादले होते. यातून सरकारला सुमारे १३० अब्ज डॉलर्सचा महसूल मिळाला होता. मात्र, 'IEEPA' कायद्यांतर्गत राष्ट्राध्यक्षांना असे अमर्याद टॅरिफ लादण्याचे अधिकार नाहीत, असा ठपका ठेवत सुप्रीम कोर्टाने हे शुल्क बेकायदेशीर ठरवले.
कोर्टाचा आदेश आणि कंपन्यांना दिलासा
यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडचे न्यायाधीश रिचर्ड ईटन यांनी स्पष्ट केले की, ज्या कंपन्यांनी या कायद्यांतर्गत शुल्क भरले होते, त्या सर्व कंपन्या आता परतावा मिळवण्यासाठी पात्र आहेत. फेडेक्स सारख्या मोठ्या कंपन्यांसह हजारो छोट्या व्यावसायिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, याला व्यापारातील एक मोठी 'विजय' मानले जात आहे.
भारतावर काय परिणाम होणार?
या निर्णयाचा भारतावरही महत्त्वपूर्ण परिणाम होणार आहे. भारतावर सुरुवातीला २५% 'लिबरेशन डे' टॅरिफ आणि रशियन तेल खरेदीमुळे २५% अतिरिक्त शुल्क लावून एकूण कर ५०% पर्यंत वाढवण्यात आला होता. अलीकडेच भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या व्यापार करारानुसार हे शुल्क १८% पर्यंत खाली आणण्याचे निश्चित झाले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरही ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, भारतासोबतच्या व्यापार करारावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तरीही, आता १५% ची नवीन 'ग्लोबल लेव्ही' लागू करण्याच्या तयारीत ट्रम्प प्रशासन आहे.
वाचा - १० वर्षांत करोडपती व्हायचंय? म्युच्युअल फंड की ईटीएफ? तुमच्या पोर्टफोलिओसाठी कोणता पर्याय आहे बेस्ट
आता नवीन टॅरिफची तयारी?
जुने शुल्क रद्द झाल्याने ट्रम्प प्रशासन आता नवीन मार्गाने शुल्क वसुलीची तयारी करत आहे. ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी संकेत दिले आहेत की, या आठवड्यात ग्लोबल टॅरिफ १०% वरून १५% पर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. तसेच, 'सेक्शन ३०१' आणि '२३२' यांसारख्या इतर कायदेशीर कलमांचा आधार घेऊन शुल्क पुन्हा लागू करण्याचा ट्रम्प यांचा मानस आहे.