केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणानं (CCPA) बुधवारी हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना, त्यांनी ग्राहकांकडून एलपीजी चार्ज आणि इंधन खर्चासारखी अतिरिक्त वसुली करू नये अशी ताकीद दिली आहे. प्राधिकरणानं म्हटलंय की, असं करणं पूर्णपणे चुकीचं असून अशा प्रकरणांमध्ये कडक कारवाई केली जाईल. प्राधिकरणानं याला 'ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९' अंतर्गत 'अनुचित व्यापार पद्धती' (Unfair Trade Practices) ठरवलं आहे. 'मेन्यू'मध्ये नमूद केलेल्या किमतीत फक्त लागू कर जोडले जाऊ शकतात, असंही त्यांनी नमूद केलंय. एका अधिकृत निवेदनानुसार, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सद्वारे ग्राहकांच्या बिलात एलपीजी चार्ज, गॅस सरचार्ज आणि इंधन खर्च वसुलीसारखे अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याचं CCPA ने निदर्शनास आणलंय.
बिलात स्वतःच्या मर्जीने अतिरिक्त चार्जेस
CCPA ला असं आढळलं की, सेवा शुल्काशी (Service Charge) संबंधित विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांचं उल्लंघन करून असे चार्जेस लावले जात आहेत. प्राधिकरणानं ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ च्या कलम १० अंतर्गत एक अॅडव्हायझरी जारी केली आहे. यामध्ये निर्देश देण्यात आलेत की, असं कोणतेही शुल्क स्वतःहून लावलं जाणार नाही आणि उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.
१ एप्रिलपासून बदलणार नियम; शेअर बायबॅकवर लागणार १२% सरचार्ज; पाहा डिटेल्स
"राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनकडे मिळालेल्या तक्रारी आणि मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे, CCPA ला असं समजलंय की काही हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स मेन्यूमध्ये दर्शवलेल्या खाद्यपदार्थांच्या किमती आणि लागू कराव्यतिरिक्त बिलात स्वतःच्या मर्जीने असे अतिरिक्त चार्जेस जोडत आहेत," असं निवेदनात म्हटलं आहे.
मेन्यूमध्ये दर्शवलेली किंमत हीच अंतिम किंमत
CCPA नं स्पष्ट केलं की इंधन, एलपीजी, वीज आणि इतर परिचालन खर्च यांसारख्या कच्च्या मालाचा खर्च हा व्यवसाय चालवण्याच्या खर्चाचा भाग आहे आणि 'मेन्यू पदार्था'ची किंमत ठरवताना त्यांचा समावेश केला गेला पाहिजे. प्राधिकरणानं म्हटलंय की, स्वतंत्र अनिवार्य शुल्काद्वारे अशा खर्चाची वसुली करणं हे कायद्याच्या कलम २(४७) अंतर्गत अनुचित व्यापार पद्धती आहे. मेन्यूमध्ये दर्शवलेली किंमत हीच अंतिम किंमत असावी, ज्यामध्ये लागू कर समाविष्ट नाहीत. "ग्राहकांची दिशाभूल केली जाणार नाही आणि त्यांना अशा कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काचा भरणा करण्यास भाग पाडलं जाऊ शकत नाही," असं प्राधिकरणानं पुढे म्हटलं.